नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रेशमलाई चुनाव लड्न नदिने आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।चौधरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख संरक्षक रेशमलाल चौधरीले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले रेशमको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) समेत को व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा चौधरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । माघ ८ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहँदा चौधरीले चुनावी घरदैलो जारी राखेका छन् । चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।
तर, निर्वाचन आयोगले चौधरीविरुद्ध टीकापुर हत्यकाण्डलाई जोडेर परेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । आयोगले गैरकानुनी रुपमा उम्मेदवारी रद्द गरेको भन्दै चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कैलाली १ का निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । आफ्नो उम्मेदवारी यथावत रहनुपर्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने रिट निवेदक चौधरीको माग थियो ।
तर सर्वोच्चले उक्त निर्णयविरुद्धको रिटमा यसअघि कारण देखाऊ मात्रै आदेश दिएको थियो । कैलालीको टीकापुर आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह पाएका थिए । राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह पाए पनि कसुर र कैदको अभिलेख कायमै हुने भन्दै आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।
आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफूहरुमाथि अझै विभेद रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै पहिचानको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने प्रतिवद्धतासहित आफूहरुको संघर्ष जारी रहेको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘हामी अझै विभेदित भयौँ । यो विभेदको बदला ब्यालेतबाट लिनुपर्छ । सबै नेपाली दाजुभाईलाई अनुरोध, विभेदको एक भोट जाँतोमा । संघर्ष जारी छ । पहिचानको आन्दोलनलाई अझै शसक्त बनाउने प्रतिवद्धतासहित भोलिबाट चुनावी अभियानमा होमिन्छु । कैलाली क्षेत्र न १ मा मेरो विकल्पमा मैले फागुराम चौधरीलाई उठाएको छु । उहाँको चुनाव चिन्ह ढेँकीमा (ढिकी)मा छाप लगाएर अन्यायविरुद्धको आवाजमा सहमति ढेँकी (ढिकी) मा जनाउँदै अत्याधिक बहुमतले विजय गराऔँ । हमे तो अप्नोंले लुटा गैरोमे कहाँ दम था, मेरि किस्ती डुबी वहीँ जहाँ पानी कम था । जय नागरिक ।’
