२०८२ फागुन ३ , आइतबार 15, February 2026, Sunday

बाँकेका उम्मेदवारको चुनावी मुद्दा ‘राप्ती नदीको डुबान र कटान’

सत्यपाटीसत्यपाटी । बाँके । २०८२ माघ २२ गते बिहीबार

हरेक वर्षको वर्षामा राप्ती नदीले डुबान र कटान गर्दै आएको समस्या यसपटक बाँकेका मुख्य चुनावी मुद्दा बनेको छ । राप्ती नदी वरिपरिका गाउँघरका अधिकांश नागरिकले यसपटक डुबान र कटानलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको जनाउँदै मत माग्न आउने उम्मेदवारसँग सो बारेमा सोधपुछ तथा गुनासो गरिरहेका छन् ।

बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ मा पर्ने राप्ती नदीको कटान डुबान समस्यालाई चुनावी मुद्दा बनाएर स्थायी समाधानका लागि यसपटक विशेष ध्यान दिएको राप्तीसोनारी–७, खल्ला झगडियाका स्थानीय अरुण यादवले बताए । उनले हरेक जसो निर्वाचनमा आएर उम्मेदवारले डुबान कटान समाप्त पार्ने वाचा गर्ने तर समस्या समाधान नगर्ने भइरहेको जनाउँदै यसपटक वास्तविक समस्या समाधान गर्नेलाई मात्र सहयोग गरिने बताए ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने खल्ला झगडियास्थित राप्ती नदीले बर्सेनि डुबान कटान गर्दै आएकोले सो क्षेत्रको सयौं बिघा जग्गा बगर बनेको छ । जहाँ सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । सोही प्रकारले क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत डुडुवा गाउँपालिका–१, चौफेरीका बासिन्दा पनि वर्षौदेखि डुबान र कटानको समस्याबाट ग्रसित छन् ।

उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले डुबानबाट जोगाउने, राप्ती नदीमा तटबन्ध बनाउने र पुल समेत बनाउने आश्वासन दिँदै आए पनि आफ्नो समस्या उस्तै देखिएको छ । चौफेरी गाउँका रमेश यादवले हरेक वर्षायाममा बाढीले घर बगाउने, खेत डुबाउने र स्थानीयको भविष्य तहसनहस बनाउने गरेको गुनासो गर्दै आफूहरूले दशकौँदेखि यही नियति भोग्दै आएको दुखेसो गरे ।

उनले बाढीले बर्सेनि घरबार र जीविकोपार्जन नष्ट गर्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको बताए । यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म बनेका नेताहरूले पनि राप्ती नियन्त्रण र सुरक्षित बसोवासका विषयमा प्रभावकारी पहल नगरेको गुनासो चौफेरीका अर्का स्थानीय राम यादवको छ ।

सो क्षेत्रमा मत माग्न जानुभएका क्षेत्र नं.२ का नेकपा एमालेका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री मोहम्मद ईश्तियाक राई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दीपेन्द्र विष्ट, नेपाली कांग्रेसका सुधान्सु कोइराला लगायतले यसपटक यो समस्या जसरी पनि समाधान गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । स्थानीय सुनिता यादवले अब प्रतिबद्धता मात्र नभई ठोस कार्य योजना र काम गर्नेलाई मात्र रोज्ने निर्णय गरिएको बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २०८२ माघ २२ गते बिहीबार