सुदूरपश्चिम शासन : नेतृत्वविहीन संस्था, अनियन्त्रित सेवा सुविधा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले १० माघ २०८० मा ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६’ लाई संशोधन गरी प्रतिष्ठानको कुलपति र सह–कुलपति क्रमशः मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री हुने व्यवस्था हटायो । संशोधित ऐनमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख संरक्षक र मन्त्रीलाई संरक्षकको जिम्मेवारी दिएर कुलपति र उपकुलपति प्राज्ञ व्यक्तिबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरियो । तर, ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कुलपति पाउन सकेको छैन ।

प्रतिष्ठान अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुनुअघि नै नियुक्त उपकुलपतिका भरमा चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कुलपति मात्र होइन अरू कुनै पनि पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेको छैन । ऐनले पदाधिकारी वा प्राज्ञ सभामा मनोनयनका लागि नाम सिफारिश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा सिफारिश समितिको व्यवस्था पनि गरेको छ । समितिको सिफारिश अनुसार भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाका क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले कुलपति र उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

अहिलेसम्म उक्त समिति समेत बनेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले दुई वर्षपछि पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताउँछन् । ‘हामी आन्तरिक छलफलमा छौं, सिफारिश समिति बनाएलगत्तै पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । प्राज्ञ सभामा मुख्यमन्त्रीले विभिन्न विधाका २२ जना प्राज्ञ सदस्य मनोनीत गर्छन् । ऐनमा कुलपति र उपकुलपतिको लागि समितिले सिफारिश गर्दा प्राज्ञ सभा सदस्यमध्येबाटै सिफारिश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

तर अहिलेसम्म प्राज्ञ सभा गठन हुनसकेको छैन । जसले गर्दा लामो समयसम्म कुलपति, उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रज्ञा परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष र उपकुलपति उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्राज्ञ सभाबाट एक महिला सहित मुख्यमन्त्रीले मनोनीत गरेका तीन परिषद्को सदस्य रहन्छन् । प्राज्ञ सभा नै तयार भएको हुँदा प्रतिष्ठानले कहिले कुलपति, उपकुलपति र सदस्य पाउने हो, टुङ्गो छैन ।

कारण भागबन्डा

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाट नियुक्ति पत्र बुझ्दै उपकुलपति टिएन जोशी । तस्वीरहरु : भानुभक्त आचार्य

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कला–संस्कृतिको संवद्र्धन र विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो । संशोधित ऐनमा कुलपति वा उपकुलपतिमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सुदूरपश्चिम सरकारमा भागबन्डा मिल्न नसक्दा प्रज्ञा परिषद् र प्राज्ञ सभा दुवैले पूर्णता पाएका छैनन् । न त पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भन्छन्, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले थुप्रै पटक यसबारे छलफल गरेका छौं । अब सहमति जुट्दैछ ।’ विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्दा पनि एउटा ठूलो संस्था एक जना व्यक्तिको भरमा चलिरहनु विडम्बनापूर्ण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ ऐन अनुसार सरकारले तत्काल पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।’ अघिल्लो सरकारले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका डा. टीएन (त्रैलोक्यनाथ) जोशी नेपाली कांग्रेस निकटका हुन् । तर, अब नयाँ नियुक्त हुने कुलपतिमा एमालेको दाबी छ । उता, कांग्रेस पनि आफूलाई कुलपति चाहिने अडानमा छ । कांग्रेस–एमालेको आ–आफ्नै अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुरानो ऐन अनुसार नियुक्त एकल पदाधिकारीको भरमा चलिरहेको छ ।

पदाधिकारी, परिषद् र सभा नियुक्त तथा गठन नभए पनि प्रतिष्ठानमा बजेट खर्च भने भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पाएको रु.१ करोड ५३ लाखमध्ये रु.एक करोड २६ लाख ६१ हजार खर्च गर्यो । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि प्रतिष्ठानले रु.एक करोड तीन लाख खर्च गरेको छ । उपकुलपतिको सेवा–सुविधादेखि टुक्रे योजनामा गरिएको खर्च हो, यो । परिषद्मा पदाधिकारी नहुँदा साहित्य, गोष्ठी, सेमिनार, प्रदर्शनी, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रममा दिने चन्दा वा सहयोगको कुनै मापदण्ड छैन ।

आफू अनुकूलका व्यक्ति वा संस्थालाई उपकुलपतिले मनमौजी रकम दिने गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य जनक रसिक सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिममै अधिकारसम्पन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि प्राज्ञिक गतिविधि बढ्लान् भन्ने आशा थियो,’ रसिकले भने, ‘तर प्राज्ञिक गतिविधि हुनै सकेनन् । प्रतिष्ठान जसरी चल्नुपर्ने थियो, त्यसरी चलेको छैन ।’

उनका अनुसार प्रदेशको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको अध्ययन, भाषाको एकरूपता सम्बन्धी काम, स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि सन्दर्भ सामग्रीहरू तयार पार्ने जस्ता थुप्रै काम बाँकी नै छन् । सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्षसमेत रहेका मदन पुरस्कार विजेता लेखक रामलाल जोशी पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘एक जना उपकुलपतिको पूर्ण कार्यकाल सकिंदैछ । तर, यहाँको कला, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा केही काम भएको छैन । एक जना व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउन मात्रै प्रतिष्ठान गठन गरे जस्तो भयो ।’

एक्ला पदाधिकारीलाई गैरकानूनी सुविधा

तीन वर्षदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठान एक्लै चलाइरहेका उपकुलपति टीएन जोशीले पनि गैरकानूनी रूपमा सेवा–सुविधा लिइरहेको आरोप लागेको छ । प्रतिष्ठानबाट जोशीले मासिक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्चदेखि भ्रमण खर्च, लुगा भत्ता, इन्धन खर्च, कार्यक्रम खर्च, बैठक भत्ता आदि समेत लिइरहेका छन् । जोशीले आजसम्म लिंदै आएका सुविधा भने ऐनले व्यवस्था गरे विपरीतका रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालय

ऐनले नियमावली बनाएर उपकुलपतिको सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले नियमावली विना लिइएका सुविधाहरू गैरकानूनी रहेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘कि ऐनमा सुविधाको अनुसूची हुनुपर्छ कि नियमावलीबाट सुविधाहरू निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी दुई व्यवस्था बाहेक लिइएको सुविधा कानून विपरीत हो ।’ जोशी २०७९ असोज ६ गते नियुक्त भएपछि नियमावली बनाएर काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो ।

नियमावली बनाउने अधिकार ऐनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नै दिएको छ । तर, उनी नियुक्त भएको ९ महीनासम्म पनि नियमावली बनेन । बरु कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै उपकुलपति नियुक्त भएको ९ महीनापछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले पाउने शुरु पारिश्रमिक दिने निर्णय गर्यो । जुन निर्णयको आधारमा टेकेर तीन वर्षभन्दा धेरै समयदेखि उनले सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् ।

‘कानूनमा स्पष्ट नभएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई पारिश्रमिक मात्रै दिने व्यवस्था गरेको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दानबहादुर सुनार भन्छन्, ‘पारिश्रमिक भनेको मासिक तलब मात्रै हो । त्यस बाहेकका सुविधा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा छैनन् ।’ ‘ऐनले भनिसकेपछि पनि नियमावली नबनाई सुविधा लिइरहने विषय गैरकानूनी हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून उपसचिव आमोद दाहाल भन्छन्, ‘मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरेर चाडपर्व खर्च, लुगा भत्ता लिनु पनि गैरकानूनी हो ।’

‘नयाँ ऐन बनेको यति लामो समय भइसक्दा पनि पुरानै ऐनमा टेकेर सेवा–सुविधा लिने, पदमा बसिरहने कुरा राम्रो होइन । संशोधित ऐन अनुसार सरकारले तत्काल कुलपति, उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ र नियमावली पनि बनाउनुपर्छ,’ सभापति पाठक भन्छन्, ‘ऐन बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु लज्जाजनक विषय हो । प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

यता उपकुलपति जोशी भने आफूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पाइरहेको सुविधा वैधानिक रहेको दाबी गर्छन् । प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने नियुक्ति नहुँदा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा म एक्लै छु, न कर्मचारी छन्, न त सदस्य नै,’ उपकुलपति जोशीले भने, ‘चार वटा विभाग गठन गर्नुपर्नेमा एउटा पनि भएको छैन । एक्लै व्यक्तिले सबैतिर हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । नियुक्तिका लागि मैले पनि पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छु ।’

सर्वदलीय बैठक

आयोग नीति, काम बेथिति

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मात्रै होइन, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा पनि चरम बेथिति देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा.जीवन राना थारूले पछिल्लो चार महीनामा (साउनदेखि कात्तिकसम्म) रु.छ लाख २६ हजार बुझिन् । त्यस्तै सदस्यहरू नृप सुनारले रु.पाँच लाख ५२ हजार, कर्ण कुँवर, हीरा चन्द र शेरबहादुर भण्डारी प्रत्येकले रु.पाँच लाख १८ हजार बुझेका छन् ।

नीति तथा योजना आयोगका सदस्यहरूको सेवा–सुविधा ऐनले होइन सरकारले तोकेको हो । गठन आदेशको भरमा बनेको आयोगका पदाधिकारीहरू त्यही आदेशकै भरमा सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेशलाई ठूलो व्ययभार थपिने गरी गठन गरिएको संस्थाका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा प्रदेश सभाबाट ऐन बनाएर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सरकारले गलत नियतले गठन आदेशबाटै दिइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका निवर्तमान नेता मानबहादुर धामी बताउँछन् ।

सरकारले चोरबाटोबाट आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गरी गठन आदेश जारी गरेको र ठूलो व्ययभार थपिने गरी सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका धामीको आरोप छ । ‘मुख्यमन्त्रीलाई गठन आदेश जारी गर्ने कानूनी अधिकार भए पनि सुशासन र पारदर्शिताको लागि गठन आदेश राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले पाइरहेको सेवा–सुविधा अत्यधिक छ ।’

उनका अनुसार राज्यलाई ठूलो व्ययभार थप्ने यस्ता कार्यालय र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा कानून बनाएरै दिनुपर्छ । तर, सरकारले चोरबाट प्रयोग गरिरहेको छ । कुनै निकाय, समिति, कार्यदल, आयोग, टोली वा पद संरचना गठन गर्न सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायले जारी गर्ने औपचारिक आदेश नै गठन आदेश हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न भन्दै २०७५ मा ल्याएको एक पृष्ठको ऐनमा टेकेर धमाधम गठन आदेश जारी गरिरहेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मर्यादा क्रममा यहाँका पदाधिकारी समेटिएका छैनन् । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आयोग पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सहायक मन्त्री सरहको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले मर्यादाक्रम संघीय सरकारले जारी गर्ने बताउँदै त्यस बाहेकका निकायले वैधानिक मर्यादाक्रम जारी गर्न नपाउने बताउँछन् ।

गठन आदेशको भरमा सरकारले मनलाग्दी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न नहुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुख भीम भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारले नियुक्त गरेका ती पदाधिकारीहरू प्रदेश सभा सदस्य भन्दा माथि कसरी हुन्छन् ?’ सभामुख भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले मनपरी ढङ्गले उनीहरूलाई सुविधा मात्रै दिएको छैन, हुँदै नभएको मर्यादाक्रम पनि दिएको छ । मुख्यमन्त्रीले निर्धारण गर्नै नमिल्ने मर्यादाक्रम तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’

आयोगका उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूले धनगढीमै घर भए पनि घरभाडा समेत बुझिरहेकोमा यसपटक भने आयोगले घरभाडा दिएको छैन । अघिल्लो महीनासम्म सवारी साधन चढ्ने सुविधा लिइरहेकी उपाध्यक्ष अहिले जेनजी आन्दोलनपछि गठन आदेशकै अर्को बुँदा सरकारी सवारी नहुँदा १५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा टेकेर उक्त रकम पाउन थालेकी छन् । ‘नीति आयोगमा अनावश्यक रूपमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर ठूलो आर्थिक भार बढाइएको माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले बताए ।

‘सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ रावल भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत रहेका रावलले आयोग नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडा भएको आरोप लगाए । आयोगका सदस्य नृप सुनार भने सरकारले सबैतिरको हेरेर सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको बताउँछन् । ‘नीति आयोग सरकारलाई मद्दत गर्ने विज्ञहरूको समूह भएको आयोगका सदस्य सुनार बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगको जस्तै यसको मापदण्ड हुन्छ,’ आफूहरूले लिइरहेको सेवा–सुविधाबारे उनी भन्छन्, ‘धेरै अस्वाभाविक होइन । किनकि हाम्रो प्रदेशमा यति कम पैसामा कोही आइदिंदैनन् ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई उपलब्ध गराएको बजेटमध्ये यातायात सुविधा, सञ्चार खर्च, डिजल, भ्रमण, घरभाडाजस्ता शीर्षकहरूमा पर्याप्त खर्च भए पनि अन्य कामको बजेट भने फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आयोगको लागि रु.चार करोड ४१ लाख ६२ हजार विनियोजन गरेकोमा रु.दुई करोड ९० लाख ६५ हजार मात्रै खर्च गर्न सक्यो । लगानी सम्मेलनका नाममा भएको खर्चले नीति आयोगको अनियमिततालाई थप छरपस्ट पारेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मंसीर १ र २ गते लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि त्यो सम्मेलन स्थगित भयो ।

आयोजना नै नभएको लगानी सम्मेलनको नाममा रु.२८ लाख ८८ हजार खर्च गरिएको छ । आयोग सदस्य सुनार विभिन्न गतिविधि गर्दा यति खर्च भएको बताउँछन् । ‘हामीले सम्मेलनको तयारीका लागि प्रि–सम्मेलन आयोजना गर्यौं । कार्यक्रममा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू, राजदूत आउनुभएको थियो,’ २८ लाख खर्चबारे उनी भन्छन्, ‘यो केबल कार्यक्रमको मात्रै पैसा होइन । दुई जना विज्ञहरू नियुक्त गरिएको छ । सबै मन्त्रालयका सचिवहरू थिए ।’

उनका अनुसार खाजा खर्चदेखि बैठक व्यवस्थापनको कुरा पनि त्यसमा समेटिएको छ । अतिथिहरूको बसाइ, आउने–जाने व्यवस्थापन गर्दा पनि त्यति खर्च भएको हो । नीति आयोगको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री स्वयं छन् । नीति आयोगमा भइरहेको बेथितिबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘हामीले पहिलेकै गठन आदेशमा टेकेर पदाधिकारी मात्रै बढाउने छलफल गरेका थियौं । अहिले सेवा–सुविधा पनि फरक परेको देखिएको छ । यस विषयमा कसरी हुन्छ तत्काल सुधार गर्छु ।’

उपयुक्त साधन होइन गठन आदेश

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य संविधानमा गठन आदेशको व्यवस्था नभए पनि सरकारले आफ्नो काम सहज बनाउन गठन आदेश जारी गरिरहेकोे बताउँछन् । ‘तर, विधिको शासनका लागि गठन आदेश उपयुक्त साधन होइन,’ उनले भने । वर्षौंसम्म गठन आदेशको भरमा काम गर्नु, विभिन्न संस्था सञ्चालन गर्नु सुशासन र विधिको शासनविरुद्धको कार्य भएको उनले बताए ।

‘गठन आदेश भनेको कार्यपालिकाको आदेश हो, यो अप्ठ्यारो र विशेष परिस्थितिमा ल्याउने हो । मूल कानून त संसद्बाटै बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । संविधानविद् विपिन आचार्य दीर्घकालीन महत्व बोकेका निकायहरू गठन आदेशका भरमा चल्न नहुने बताउँछन् । ‘लामो अवधिसम्म जाने निकायहरूका लागि बलियो कानूनी संरचना चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘गठन आदेशका भरमा सेवा–सुविधा वितरण गर्दा सुशासन कमजोर हुन्छ । यस्ता निकायहरूको सेवा–सुविधामा संसदीय संरचना प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्न र सेवा–सुविधा दिन गठन आदेश प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रबाट नै गठन आदेशको भरमा काम गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्ने र मनोमानी रूपमा सेवा–सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्न गठन आदेशको बाटो बन्द हुनुपर्छ । संसद्बाट कानून बनाएर काम गर्नुपर्छ ।,’

संसद् छलेर गठन आदेश

२०७७ चैत २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको ‘दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ त्यसै वर्ष चैत ५ गतेको बैठकले पारित गर्यो । संसद्बाट पारित भएको झन्डै चार वर्ष पुग्दासम्म पनि विधेयक कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सभामा अहिले विधेयक संशोधनको लागि छलफल जारी छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पास भएको विधेयक कार्यान्वयन नै नभएपछि यो कार्यकालमा संशोधन गर्ने विषय त सामान्य नै मान्नुपर्ला तर, यही कार्यकालको यही अधिवेशनमा पास भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० सात महीनामै संशोधनको लागि सरकारले संसद्मा ल्याएको छ । ऐन पारित गर्दा सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी कानून बनाएको आरोप लाग्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक

त्यही आरोपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विरुद्ध २६ वटा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विरुद्ध १७ वटा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विरुद्ध १६ वटा मुद्दा दायर भए । अहिले सबैले अदालतलाई जवाफ लेखिरहेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून उपसचिव आमोद दाहाल ऐनमा रहेको तह मिलान, ज्येष्ठता लगायत विषय विवादमा रहेको र अदालतमा मुद्दा परेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले पटक–पटक ऐन संशोधन गर्न दबाब दिएपछि सरकारले समस्याको गाँठो फुकाउने गरी नियमावली नबन्दै ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो । २०७९ पुस १८ गतेबाट दोस्रो कार्यकालको संसद् बैठक शुरु भएको थियो । दोस्रो कार्यकालको झन्डै आधा अवधि सकिंदा प्रत्येक वर्ष ल्याइने बजेटसँग सम्बन्धित सालबसाली ऐन बाहेक दुई मात्रै विधेयक पारित भएका छन् । ६ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । तर, यत्तिका लागि अढाइ वर्षमा झन्डै रु.२० करोड खर्च भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले अघिल्लो वर्ष रु.तीन करोड ९१ लाख पाँच हजार बुझ्दा उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूले रु.दुई करोड ३५ लाख ४० हजार बुझेका थिए । प्रदेश सभा सदस्यहरूको घरभाडामा मात्रै रु.९७ लाख ९५ हजार अघिल्लो वर्ष खर्च भएको थियो । त्यसबाहेक पोशाक, औषधि खर्च, बैठक भत्ता र अन्य सुविधामा पनि करोडौं खर्च भइरहेको छ । यत्रो लगानीका बावजुद पनि प्रदेश सभाबाट पर्याप्त कानून बन्न सकिरहेको छैन । बनिसकेका कानूनहरू पनि सरकारले नियमावली तयार नगर्दा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन साझेदारी व्यवसाय ऐन, प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन, दलित सशक्तीकरण ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन लगायत ऐनहरू तयार भए तर कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।

सांसदलाई असीमित उपचार खर्च

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार दीर्घ रोगीका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक लाख र मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट दुई लाख दिने व्यवस्था छ । तर, त्यो सेवा लिन बिरामीले सहज भने छैन । नागरिकका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया र समयमा रकम पाउन सकस भइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसदले भनेजति रकम सहजै पाइरहेका छन् ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा सांसदहरूलाई कति रकम उपचार खर्च दिने, स्पष्ट छैन । यही कारण सांसद बिरामी हुँदा जति ठूलो रकम पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सांसद हुँदै मन्त्री बनेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मात्रै मिर्गौला सम्बन्धी रोगमा रु.१२ लाख ५६ हजार बुझिसकेका छन् । त्यो रकमले पनि उपचारमा अपुग भएको भन्दै असोज २६ गते प्राइभेट अस्पतालमा मिर्गौला सम्बन्धी उपचार गरेको भन्दै रु.पाँच लाख आठ हजार प्रदेश सभा सचिवालयबाट माग गरे ।

सोही मितिमा उनले शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, वीर अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गरेको रु.१ लाख २९ हजार को बिल पनि पेश गरेका छन् । चौधरीका विभिन्न बिलहरूको रकम झण्डै रु.११ लाखभन्दा धेरै आए पनि उनलाई प्रदेश सभा सचिवालयले रकम उपलब्ध गराउन सकेन । पुस १ गते प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक मालिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सांसद चौधरीको उपचार खर्चको लागि भन्दै रु.११ लाख ८७ हजार माग गरेको छ । अहिले त्यो रकम उपलब्ध गराउने विषय प्रक्रियामै छ ।

उपकुलपतिले बुझेको रकमको विवरण

त्यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट सांसद भएकी डम्मरी महराले रु.१२ लाख ८६ हजार उपचार खर्च बुझिसकेकी छन् । कांग्रेसकै तर्फबाट सांसद भएर हाल आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री रहेका प्रकाशबहादुर बमले उपचारको नाममा रु.एक लाख १० हजार लिएका छन् । सांसदहरूलाई कतिसम्म रकम उपचारका नाममा दिने भन्ने कुनै सीमा नहुँदा सरकारलाई ठूलो व्ययभार थपिएको छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा उपचारको रकम निर्धारण गरिनुपर्ने स्वयं सभामुख बताउँछन् । ‘रोगको जटिलता र अवस्था हेरेर सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । सेवा–सुविधा ऐनमा अहिलेसम्म कतिसम्म दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । एउटा मापदण्ड बनाएर सीमा तोक्नुपर्छ,’ सभामुख भण्डारी भन्छन्, ‘यो विषय गम्भीर हो । आर्थिक सहयोगको नाममा रकम दुरुपयोग नहोस् भन्ने हाम्रो पनि चासो छ । हामी पनि यो विषयमा कुरा अगाडि बढाउँछौं ।’

संसद् र सांसदमा यति ठूलो लगानी हुँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पछिल्लो अढाइ वर्षमा एउटा मात्रै कानून बनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सभाबाट हालसम्म जारी भएका ६३ मध्ये कानून कार्यान्वयनको पक्ष पनि निकै कमजोर छ । प्रदेश सभाबाट कानून निर्माण पक्ष फितलो देखिए पनि सरकारले गठन आदेशलाई भने तीव्रता दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्पताल विकास समिति गठन आदेश मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका नौ अस्पतालहरूको व्यवस्थापन, नियुक्ति र सेवा–सुविधा सरकारले निर्धारण गरेको छ । प्रदेश युवा परिषद्, पर्यटन विकास, प्रादेशिक अस्पताल लगायत आठ वटा गठन आदेशमा विभिन्न संरचनाहरू चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसकिरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश सरकार भने गठन आदेशको भरमा काम चलाइरहेको सभामुख भण्डारीकै आरोप छ ।

‘ऐन मार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू पनि सरकारले गठन आदेशकै भरमा अगाडि बढाइरहेको छ । जसको कारण एकातिर प्रदेश सभा फुर्सदिलो जस्तोे छ, अर्कोतिर गठन आदेशमा निर्धारण गरिएका सेवा–सुविधाहरू मनपरी र मनमौजी छन्,’ सभामुख भन्छन्, ‘संसद् छलेर सरकारले दिइरहेका सुविधाहरूले ठूलै आर्थिक भार बढाएको छ ।’ सरकारले आफैं तयार गर्ने र आफैं कार्यान्वयनमा लैजाने हुँदा गठन आदेशका भरका तयार गरिएका संरचना र त्यसमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

२०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर २०७६ पुस २१ गते पहिलो संशोधन र २०७८ फागुन ११ गते दोस्रो संशोधन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०७५ का भरमा सुदूरपश्चिमका ९ अस्पतालहरू चलिरहेका छन् । अहिले सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा सबै अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन भएका छन् । कांग्रेस र एमालेले आफ्ना अध्यक्ष हुनुपर्ने दाबी गरेका कारण अस्पतालहरू अध्यक्षविहीन भएका हुन् । सरकारले बनाएको गठन आदेशमा पनि नीतिगत त्रुटिहरू छन् ।

२०७७ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर २०७८ असार ३० गते पहिलो संशोधन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा गठन आदेश २०७७ मा कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा माध्यमिक शिक्षा वा सो सरहको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा प्रदेश सरकारको दशौं तहको कर्मचारीले पाएसरह हुनेछ । दशौं तहको लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष शाखा अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ ।

तर सरकारले गठन आदेश मार्फत सो पदको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै आएको छ । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेशमा त शैक्षिक योग्यता नै उल्लेख छैन । २०७५ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको उक्त गठन आदेश २०७६ माघ १० गते, २०७७ मंसीर ३० र २०७७ माघ १८ गते गरी तीन पटकसम्म संशोधन गरिएको छ । ३५ वर्ष पूरा भएको डोटी, बझाङ, अछाम र बाजुराको स्थायी बासिन्दालाई उपाध्यक्ष बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको उक्त गठन आदेशलाई २०८१ म पुनः संशोधन गरेर ३५ वर्षलाई ३० वर्ष कायम गरिएको छ ।

बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७, वैद्यनाथ क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ र रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७६ मा पनि शैक्षिक योग्यता खुलाइएको छैन । जसका कारण अहिले यहाँ योग्य व्यक्ति भन्दा पनि भागबन्डाको आधारमा पहुँचवालाले नियुक्ति पाइरहेको आरोप लागेको छ । प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समितिमा होस् या बयलपाटा प्रादेशिक अस्पतालमा होस् सरकारले शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाएको छैन ।