सत्यपाटी
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवार बन्न कानुन अनुसार अयोग्य नभए पनि जित हात पारेको अवस्थामा भने उनले सांसद र मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएर काम गर्न पाउने छैनन् ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदमा हुने निर्वाचनदेखि कुनै पनि कानुन पास वा फेल गर्ने बैठकमा उनी सहभागी हुन पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएका र मुद्दा अन्तिम भएको व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ । नेता नेपालको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
नेपालविरूद्ध पतन्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको तथा विधायकी पदमा रहेको व्यक्ति पनि राष्ट्रसेवक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालसँग पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो । कुनै पनि भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
