सत्यपाटी
सरकारले माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको अधिकतम सीमा पाँच लाख रुपैयाँ तोकेको छ । सो सीमाभन्दा बढी रकमको भुक्तानी नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिने चेकसमेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजना, जलविद्युत्, सडक, सञ्चार लगायत क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई तलब–ज्याला भुक्तानी गर्दा समस्या नआउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी विभिन्न आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व, बिगो धरौटी तथा जमानत रकम जम्मा, पेन्सन क्याम्पमार्फत पेन्सन वितरणमा पनि यो व्यवस्थाले कुनै अवरोध नगर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने राहत, अनुदान तथा सहायता वितरण, विप्रेषण कम्पनी वा एजेन्टमार्फत प्राप्त हुने रकम भुक्तानीमा समेत नगद कारोबार सम्भव रहनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यसँग गर्ने दैनिक कारोबार भने नगदमै गर्न पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।
सरकारले यसअघि नै मङ्सिर १५ गते नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख रुपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोसम्बन्धी सूचना अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
