संसद् विघटनको फैसलामा पाँच वर्षपछि चोलेन्द्रको हस्ताक्षर (पूर्णपाठ)

पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसद् विघटन बदर गरिएको फैसलामा पाँच वर्षपछि हस्ताक्षर गरेका छन् । जबराको हस्ताक्षरसँगै संसद् विघटन बदर गर्ने संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको १५२ पृष्ठको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ सालमा संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । त्यतिवेला सर्वोच्च अदालतले १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको उल्लेख थियो । २०७७ फागुन ११ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा जबराले केही दिन पहिले हस्ताक्षर गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । यसअघि फैसला सार्वजनिक नभएको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चमै रिट पेश गरेका थिए । संसद् विघटनका लागि २०७७ पुस ५ गते ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसला सुनाएको थियो । परिणाम स्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको अदालतले भनेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको छैठौँ अधिवेशन २०७७ असार १८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६ महिनाभित्र आह्वान गर्नु पर्नेमा त्यो समय बितेको भन्दै फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

त्यतिवेला विघटन बदर गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये सपना प्रधान मल्लबाहेक चार न्यायाधीशले अवकास पाइसकेका छन् । तेजबहादुर केसीले त्यसको केही समयमै अवकास पाएका थिए । चोलेन्द्रमाथि दलहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर महाअभियोग पारित भएन भने चोलेन्द्र अवकास हुन्जेल महाअभियोगको टुंगो लागेको थिएन । आफूमाथि महाअभियोग लगाएकै कारण चोलेन्द्र असन्तुष्ट बनेर फैसलामा हस्ताक्षर गर्न समेत मानेका थिएनन् ।

उनले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । चोलेन्द्रले २०७९ मंसिर २७ गते अवकास पाएका थिए । अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीश भएर अवकास पाइसकेका छन् । न्यायाधीशबाट अवकास भएका अनिल सिन्हा हाल उद्योग मन्त्री छन् । सपना प्रधान मल्लमात्रै हाल सर्वोच्चमा कार्यरत छिन् । उनी यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा छिन् । तर सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएनन् ।

उनले त्यसको दुई महिनापछि २०७८ वैशाख ७ गते मध्यराति फेरि संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न असार २८ गते परमादेश दिएको थियो । त्यसै दिन देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यो फैसला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले गरेको थियो । इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।