फागुन १० गतेभित्र जिल्लामा मतपत्र, लागु हुँदै आचारसंहिता

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फागुन १० गतेभित्र जिल्ला जिल्लामा मतपत्र पुर्याउने भएको छ । आयोगको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले फागुन १० भित्र मतपत्र मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याइने बताएका हुन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य सामग्री क्रमशः पठाइने उनले बताए ।

प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सामग्री खरिदको अख्तियारी आयोगले दिइसकेको छ । प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘निर्वाचनका अन्य सामग्री र मतपत्रलाई हामी फरक फरक पठाउँछौँ । फागु्न १० गतेभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हामी मतपत्र पुर्याउँछौँ ।’ आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्रको प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । सेतो कागजमा कालो मसीको प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक डिजाइन तयार भएको छ ।

राजनीतिक दलले बुझाएको बन्दसूचीमा कुनै हेरफेर नभएमा समानुपातिकमा ५८ वटा निर्वाचन चिह्न रहने छन् । प्रत्यक्षतर्फ भने मनोनयनपछि मात्र निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा मतपत्रको डिजाइन तयार र स्वीकृत हुने छन् । स्वीकृत ढाँचा अनुसार छपाइको काम अघि बढ्नेछ । आयोगले मतदाताभन्दा कम्तीमा पाँचदेखि बढीमा सात प्रतिशतसम्म बढी मतपत्र छाप्नेछ । आयोग प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ सरदर दुई करोड मतपत्र छापिने छन् । आयोगका अनुसार मतपत्रका लागि कागज मौज्दात रहेकाले खरिद हुने छैन ।

कानुन बमोजिम नै सूचीको टुङ्गो

राजनीतिक दलहरूले आयोगमा पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा आन्तरिक असन्तुष्टि भएपछि कतिपय राजनीतिक दलले सूची बदल्ने आश्वासन दिइरहेका छन् तर निर्वाचन आयोगले भने कानुनको सीमाभित्र रहेर नै सूचीको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले सूची जाँचबुझ चरणमा रहेकाले नमिलेको अवस्थामा कानुन अनुसार मात्र संशोधन हुने बताए । उनले भने, ‘आयोगले छुट्टै निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यबाट संशोधन हुन्छ । क्लस्टर नमिलेको अवस्थामा सच्याउन र नाम फिर्ता लिएको अवस्थामा सच्याउन पाइन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा २० को व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए नभएको वा रीत पुगे नपुगेको यकिन हुनेछ । त्यस्तो रीत नपुगेको पाइएको हदसम्म सूची सच्याउन सूचित आयोगले गर्नेछ । सोभन्दाबाहेक सूची तलमाथि गर्ने वा हेरफेर गर्ने सुविधा निर्देशिकामा उल्लेख छैन । आयोगको कार्यतालिका अनुसार बन्दसूचीमा त्रुटि भएमा पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दलले संशोधनको समय पाउने छन् ।

आचारसंहिता चाँडै लागु हुने

नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता भट्टराईले विगतको अभ्यास अनुसार पनि आचारसंहिता अब चाँडै लागु हुने बताए । लागु हुनुअघि सबै सरोकारवालासँग पुनः छलफल हुने उनले बताए । आयोगले आचारसंहिता स्वीकृत गरिसकेको छ । स्वीकृत व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधि प्रयोगका चुनौती र न्यूनीकरण, मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई निस्तेज र कानुनी कारबाहीको दायरा लगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । यस्तै उम्मेदवारलाई मतादाताप्रति नैतिक उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ ।

वातावरणलाई प्रदू्रषित पार्ने सामग्रीको प्रयोग निरुत्साहित गर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रवर्धनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ तथा नगरपालिका सङ्घसँग आयोगले छलफल गरिसकेको छ । आयोगले प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग पनि पुस २१ मा छलफलको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

समानुपातिकमा अपाङ्गता भएका अनिवार्य

यसैबिच सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य समावेश गराउन आदेश गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको बन्दसूची जाँचबुझको चरणमा रहेका बेला सर्वोच्चले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएमा बन्दसूची सच्याई उम्मेदवार समावेश गर्न पनि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसमेतका नाममा आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले माधवप्रसाद चम्लागाईं निवेदक रहेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरी पेस गरे नगरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिम छानबिन गरी कुनै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानुनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नू गराउनू ।’

अदालतले नेपालको संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ (६) ले समानुपातिकको बन्दसूचीमा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकाले संविधान र कानुनको व्यवस्था परिपालना गर्न आदेशमा भनेको छ । आयोगको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार पुस १३ र १४ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस भएको छ । आयोगले सूचीमा जाँचबुझ गरिरहेको छ । पुस २० गतेसम्म आयोगले सूची जाँच गर्नेछ ।