सत्यपाटी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान प्रदेश संरचना कायमै रहेसम्म देशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास असम्भव रहेको दाबी गरेका छन् । झापाको बिर्तामोडमा आयोजित एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै शाहीले संघीय संरचना अन्तर्गतको प्रदेश प्रणाली नै राज्यको आर्थिक संकटको मुख्य कारण बनेको आरोप लगाए ।
शाहीले कर प्रणालीलाई अन्यायपूर्ण भन्दै जनतामाथि अत्यधिक भार थोपरिएको बताए । उनले ट्याक्सी चालकको उदाहरण दिँदै भारतमा १० देखि १५ लाख पर्ने गाडी नेपालमा ४० देखि ५० लाखसम्म पर्न जाने र एउटा चालकले राज्यलाई २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपरेको औँल्याए । यति धेरै कर तिरे पनि नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, राम्रो सडक वा नियमित बिजुली जस्ता न्यूनतम सुविधा नपाएको उनको गुनासो थियो ।
जनताबाट उठाइएको करको ठुलो हिस्सा प्रदेश सरकार, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिवालय र अन्य सुविधाहरू पाल्नमै खर्च भइरहेको शाहीले दाबी गरे । उनका अनुसार नागरिकले अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै २५० प्रतिशतसम्म करको भार बोकिरहेका छन् । प्रदेश संरचना कायमै रहे वैदेशिक ऋण बढ्दै जाने र जनता थप कर तिर्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए ।
शाहीले तत्काल प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसबाट राज्यको खर्बौँ रुपैयाँ बचत भई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने बताए । राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था र आर्थिक आत्मनिर्भरताको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर जनअभियान चलाइरहेको जनाएको छ ।
