सत्यपाटी
जापान सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०२६ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रक्षा बजेट प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार प्रस्तावित रक्षा बजेट नौ खर्ब चार अर्ब येन पुगेको छ, जुन करिब ५८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ ।
यो रकम चालु आर्थिक वर्ष सन् २०२५ का लागि तोकिएको आठ खर्ब ७० अर्ब येनको प्रारम्भिक रक्षा बजेटभन्दा बढी हो । प्रस्तावित बजेट सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको अवधिमा करिब ४३ खर्ब येन रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने जापानको दीर्घकालीन योजनाअनुसार तय गरिएको हो ।
बजेट अनुसार तटीय सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘शिल्ड’ नामक तहबद्ध रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि १०० अर्ब १० करोड येन विनियोजन गरिएको छ । यस प्रणालीका लागि हवाई, समुद्री सतह तथा पानीमुनि प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सवारी साधन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
साथै, हवाई क्षेत्र उल्लङ्घनको निगरानी गर्न लामो समयसम्म उड्न सक्ने मानवरहित यान प्रयोगको सम्भावना अध्ययन गर्न एक अर्ब १० करोड येन छुट्याइएको छ । यसैबिच, गत अप्रिल १ गते स्वीकृत चालु आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ३० अर्ब येनको पूरक बजेटमा सुरक्षा र कूटनीतिका लागि एक खर्ब ७० अर्ब येन समावेश गरिएको छ ।
यसले जापानलाई रक्षा सम्बन्धी खर्चलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनको दुई प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०२५ भित्रै हाँसिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ, जुन पहिले तय गरिएको समयभन्दा दुई वर्ष अगावै हो ।
दशकौँसम्म जापानले रक्षा बजेटलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनको करिब एक प्रतिशत, अर्थात् झन्डै ५ खर्ब येनमा सीमित राख्दै आएको थियो । तर व्यापक जनविरोधका बाबजुद जापान सरकारले सन् २०२२ मा आर्थिक वर्ष २०२७ सम्म रक्षासम्बन्धी खर्चलाई क्रमशः कुल राष्ट्रिय उत्पादनको दुई प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको थियो ।
