सत्यपाटी
फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न भोजपुरका किसान दोहोरो तथा बहुकर प्रक्रियाका कारण समस्यामा परेका छन् । गाउँघरमै कृषि उद्यममा जोडिएका किसानले एउटै प्रकृतिको फार्मका लागि विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दा आर्थिक भार बढेको गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय किसानका अनुसार कृषि फार्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि वडा कार्यालय, गाउँपालिका वा नगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयमा अलगअलग शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । एउटै फार्मका लागि पटकपटक कर तिर्नुपर्दा किसान हतोत्साहित बन्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा आफ्नो कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार उद्योग तथा फार्म सञ्चालन गरेबापत कर लिने गरेका छन् । त्योसँगै उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले लगानी पुँजीका आधारमा न्यूनतम रु दुई हजार १०० देखि माथि कर लिने गरेको छ ।
करदाता सेवा कार्यालयले गाउँपालिकामा भए रु दुई हजार पाँच सय र नगरपालिकामा दर्ता भएको अवस्थामा रु चार हजार वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भोजपुर–७ का दुग्ध व्यवसायी रमेश कार्कीले बताए ।
‘एउटै प्रकृतिको कृषि फार्म तथा उद्योगमा राज्यका विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दा किसान मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘एउटै निकायबाट शुल्क लिएपछि अन्य निकायले कर लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ किसानलाई करको दायरा ल्याउने खोजेपछि झन्झटिलो कर प्रक्रियाका कारण दूरदराजका नागरिकलाई समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीयस्तरमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्था भए धेरै नागरिकलाई राहत पुग्ने उनले बताए । दोहोरो कर प्रणालीका कारण स्थानीय मारमा परेको भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका वडाध्यक्ष फविन्द्र प्रधानले बताए । एकद्वार प्रणालीबाट कर बुझाउने व्यवस्था भए किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।
‘एउटै प्रकृतिको फार्म सञ्चालनबापत जनताले धेरै ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ,’ वडाध्यक्ष प्रधानले भने, ‘पालिकाहरूले आआफ्नो निर्णय अनुसार कर लिँदै आएका छन् । त्यसबाहेक कर कार्यालय र घरेलुमा पनि बुझाउनुपर्ने भएकाले किसान दोहोरो मारमा परेका देखिन्छ ।’
दोहोरो कर प्रक्रिया तथा राज्यका तहबाट दिने अनुदानका कार्यक्रम घटेसँगै पछिल्लो समय दर्ता गरिएका फार्म तथा उद्योग खारेज गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख रमेश ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ८९ वटा उद्योग र २३ वटा वाणिज्य फर्म गरी कुल ११२ वटा खारेजी भएका छन् ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७–०७८ मा ५९१ उद्योग दर्ता भएकामा पछिल्ला वर्ष दर्ता हुने उद्योगको सङ्ख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आव २०७८–०७९ मा ४०४, २०७९–०८० मा २६४, २०८०–०८१ मा १३३ र २०८१–०८२ को असार मसान्तसम्म ११० वटामात्र उद्योग दर्ता भएका छन् ।
उद्योग दर्ता घट्दै जानु र खारेजीको सङ्ख्या बढ्नुले दोहोरो कर तथा जटिल प्रक्रिया किसान तथा उद्यमीका लागि मुख्य समस्या बनेको देखिएको छ । किसान तथा व्यवसायीले कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि कर प्रणाली सरल र एकद्वार बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
