सत्यपाटी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेपछि उनी थुनामुक्त हुने भएका छन् । धरौटीमा थुनामुक्त हुने भए पनि उनीविरूद्ध सहकारी ठगी तथा सांगठनिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन नै छन् ।
यस्तो अवस्थामा लामिछानेले अव फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निवार्चनमा भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने धेरैलाई चासो छ । संविधान र कानुनी प्रावधान हेर्दा आउने चुनावमा सांसद पदका लागि लड्न अहिलेसम्म रवि लामिछाने अयोग्य छैनन् ।
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय भएको र अरू कानुन अनुसार अयोग्य करार भएको व्यक्ति चुनावमा उठ्न नपाउने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान रहेको बताउँछिन् । श्रेष्ठका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी र भ्रष्टाचारका मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार ती कानुन अनुसार अदालतले सजाय गरेको अवस्थामा मात्र चुनाव लड्न अयोग्य हुने हो । अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र त चुनाव लड्न पाइन्छ । सहकारी ठगीजस्तो आर्थिक अभियोगमा सजाय भएर जेलमै गएको भए पनि चुनाव लड्न कानुनले नरोक्ने कानुन विज्ञहरु बताउँछन् ।
कानुन विज्ञहरुका अनुसार संविधान र कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको मानिसले मात्र संसदको सदस्य बन्न नपाउने भनेको छ । सहकारी ठगी, बैंकिङ कसुर भनेका त आर्थिक अपराध भए । सामान्यतः यिनलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग मानिँदैन । राहदानी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता फौजदारी मुद्दा र नैतिक पतन देखिने अन्य मुद्दामा सजाय पाएको भए चाहिँ चुनाव लड्न जो कोही अयोग्य हुन्छ ।
