सत्यपाटी
लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमको स्पष्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रयोगमा आएको छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १०२ वटा बैठक बसेका छन् तर कुनै पनि बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्यले जनताको जिज्ञासा तथा चासोका विषयमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था कानुनमा भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ९ अनुसार प्रदेश सभा सदस्यले लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गरेर मुख्यमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई मौखिक वा लिखित उत्तर माग्न सक्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले सदस्यकै पहल नहुँदा यो प्रक्रिया उपयोगविहीन बनेको बताए ।
सुशासनविद् डा.खेमराज रेग्मीका अनुसार संसद्को पहिलो कर्तव्य जनताका सवाल सरकारसम्म पुर्याउनु हो । उनले भने, ‘मन्त्रीले जवाफ दिएनन् भन्दैमा सांसदले प्रश्न सोध्न छोड्नुहुँदैन । प्रश्नोत्तर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख माध्यम हो ।’ प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार १०२ बैठकमध्ये सबैभन्दा सक्रिय प्रदेशसभा सदस्य गुल्मीकी तारा थापा छन् । उनले शून्य समय, विशेष समय र दलगत धारणा गरी ३३ पटक बोलिन् ।
उनका अनुसार थापा सधैँ महिलाका समस्या, सशक्तीकरण र सरकारका कामकारबाहीमा खबरदारीका विषय उठाउँछिन् । रुपन्देहीका चन्द्रकेश गुप्ता र बाँकेकी मिनाकुमारी श्रेष्ठले ३०–३० पटक, भगवती अधिकारीले २९ पटक, भोजप्रसाद श्रेष्ठले १९ पटक तथा अन्य केही सदस्यले १५–१८ पटकसम्म सदनमा धारणा राखेका छन् । तीन जना प्रदेशसभा सदस्यले भने तीन वर्षमा एकपटक पनि सदनमा बोलेको रेकर्ड छैन ।
रुपन्देहीका अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासीका देवकरणप्रसाद कलवार र गुल्मीका धनेन्द्र कार्कीले सदनमा नबोलेका हुन् । गद्दी र कलवारले स्वास्थ्य समस्याका कारण बोल्न नपाएको बताए । मन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले ‘बोल्न चाहेर पनि समय नपाएको’ तर जनताका आवाज योजनामार्फत समेट्ने काम गरेको दाबी गरे । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले धेरै प्रदेशसभा सदस्य अध्ययनमा कमजोर हुनु र सदनमा विषय उठाउने जाँगरमा कमी हुनु मुख्य कारण भएको टिप्पणी गरे ।
अहिलेसम्म पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा २५, तेस्रोमा तीन, चौथोमा ३५, पाँचौँमा ११, छैटौँमा १७ र सातौँमा एक गरी कुल १०२ बैठक भएका छन् । कुनै पनि बैठकमा सांसद–मन्त्रीबिचको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । कानुनमा प्रावधान छ तर संसद्मा अभ्यास सुरु नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको प्रश्नोत्तर व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको छ ।
