सत्यपाटी
देशमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सुशासनको परिकल्पना जनताले गरेका थिए । तर, शक्ति र पहुँचको चरम दुरुपयोग गरी वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्तिको समेत दोहन गरी भ्रष्टाचार भएको छ । नेपाल ट्रष्ट गठन गरी सम्पत्तिको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग हुनुपर्नेमा केही नेता र तिनका आसेपासेले रजाइँ गरे ।
राज्यलाई अरबौंको नोक्सान पुर्याए । यसका लागि जननिर्वाचित सरकारको क्याबिनेटलाई समेत दुरुपयोग गरिएका तथ्यहरु खुल्दै आए । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा छानबिन हुन नदिनेदेखि चरम भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने गतिविधि हुँदै आए । नेपाल ट्रष्ट गठन गरी सम्पत्ति उसको स्वामित्वमा राखिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यापारीहरूको स्वार्थ अनुसार साढे २१ हजार रोपनी जग्गा र अर्बभन्दा बढी नगद परिचालन हुँदै आएको छ ।
यसबारे नेपाल प्रहरीको सिआइबीले छानबिन बढाएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । यसको सुरुवात नारायणहिटीको दक्षिणी गेटको चोकमा रहेको जग्गा लिज प्रकरणबाट सुरु भएको छ । जुन लिज प्रकरण निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको छ । उक्त कम्पनीलाई दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भविष्यमा अख्तियारबाट मुद्दासमेत नलाग्ने बनाइएको थियो ।
कानुनको छिद्र खोज्दै राज्यलाई नोक्सान पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा लिज दिलाउने र कमिशन हात पार्ने गतिविधिमाथि सिआइबीको कारबाही कति अगाडि बढ्ला भन्ने चासो छ । दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिजमा दिइएको हो । नेपाल ट्रष्टका अनुसार थामसेर्कु ट्रकिङले २०७४ जेष्ठ १४ मा लिज सम्झौता गरी विसं २१०४ सम्म उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।
२०७७ सम्मलाई निर्माण अवधि तोकेर वार्षिक ५० लाख मात्र भाडा तिर्ने र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्ष गरी छ चरणमा फरक लिज रकम तोकिएको छ । निर्माण अवधि सकिएको पहिलो पाँच वर्षमा कम्पनीले वार्षिक साढे चार करोड भाडा तिर्नेछ । लिज सम्झौता अनुसार थामसेर्कुले मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९७२ रुपैयाँ नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्छ ।
महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लिज सम्झौता नियमसम्मत नदेखिएकाले छानबिन गर्न भनिएको छ । लिजबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णय विपरित सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन । यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ ।’
आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ कात्तिक १९ मा निर्माण र लिज भाडासहित छ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेकोमा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता भएको देखिन्छ । यसमा झण्डै चार अर्ब नोक्सान पुर्याइएको स्पष्ट छ ।
समितिको सिफारिस अनुसार लिज प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट सोही वर्ष फागुन ६ मा स्वीकृत भएकोमा २०७४ जेष्ठ १४ मा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता रकममध्ये १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रकम भवन निर्माणको जोडिएको हो । ट्रष्टका तत्कालीन एक अधिकारीले भने, ‘लिजमा दिने अवस्था बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनेदेखि लिज हात पार्ने गतिविधिसम्म थामसेर्कुले भूमिका खेलेको थियो ।’
ताप्लेजुङ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेका ओलीनिकट व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले आफ्नो कम्पनी थामसेर्कुलाई पहुँच र प्रभावबाट उक्त जग्गा लिजमा लिने सफलता हासिल गरेका थिए । जग्गा लिजमा दिन सार्वजनिक सूचना दिनुपर्नेमा सिधै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराइएको थियो । यसबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार छर्लंग छ ।
कमिसनको खेलमा लिज सम्झौता पूर्वयोजना अनुसार गराउने र मन्त्रिपरिषदलाई समेत दुरुपयोग गर्ने घटनाहरू ओली सरकारका पालामा धेरै भए । नेपाल ट्रष्टको गोकर्णस्थित झण्डै चार हजार रोपनी जग्गामध्ये तीन हजार रोपनी, कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवनलगायतमा पनि लिज सम्झौतामा ठूलै चलखेल छ । यसबारे सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कसरी हेर्ला ? चासो बढेको छ ।
