नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को छानबिनले नयाँ मोड लिएको छ । लहरो तानिँदै जाँदा यो प्रकरणमा तत्कालीन तीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवासम्म तानिन सक्ने सम्भावना भएको छ ।
सीआइबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार लिज प्रकरण सहसचिवस्तरमै सीमित नभई ट्रस्टका संरक्षक र अध्यक्षको मिलेमतोमा अघि बढेको हुनसक्ने देखिएको छ । नेपाल ट्रस्ट ऐन अनुसार सो समयमा प्रधानमन्त्री ट्रस्टका संरक्षक र गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।
लिज प्रकरणको पृष्ठभूमि
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया राजनीतिक पहुँच र स्वार्थसँग गाँसिएको देखिन्छ । २०७१ सालमा तत्कालीन एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारका बेला यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । स्व.सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा छलफल अघि बढे पनि निर्णय हुन सकेको थिएन ।
२०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि जग्गा लिजमा दिने निर्णय अघि बढ्यो । त्यसबेला ट्रस्ट सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ र व्यावसायिक प्रयोग अवधि ३० वर्ष तोकी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मासिक न्यूनतम भाडा ३७ लाख ४९ हजार ९७२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
२०७३ असारमा प्रस्ताव आह्वान गरिँदा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थिए । प्रस्ताव खोल्ने बेला सरकार परिवर्तन भइसकेको थियो, र त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाल ट्रस्टले करिब ९ महिनापछि मात्रै सम्झौता गरेको थियो ।
अन्ततः २०७४ जेठ १४ गते स्व. आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालीसँग ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता हुनेबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । थामसेर्कुका सञ्चालक घराना एमाले अध्यक्ष ओली निकटस्थ मानिन्छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यती समूहलाई विभिन्न ठाउँमा दिइएको लिजका विषयमा विवाद उठ्दा उनले सार्वजनिक रूपमै उक्त घरानाको बचाउ गरेका थिए । थामसेर्कुका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा यती समूहका संस्थापक थिए । उनको मृत्युपछि कम्पनीका जिम्मेवारी उनका भाइ सोनाम शेर्पाले सम्हालेका छन् ।
लिज दर र आर्थिक विवरण
२०७४ – २०७७ सम्म ५० लाख
२०७८ – २०८१ सम्म ४ करोड ५० लाख
२०८२ – २०८६ सम्म ४ करोड ५४ लाख ५० हजार
२०८७ – २०९१ सम्म ४ करोड ५९ लाख २२ हजार ५००
२०९२ – २०९६ सम्म ४ करोड ६४ लाख १८ हजार ६२५
२०९७ – २१०१ सम्म ४ करोड ६९ लाख ३९ हजार ५५६
२१०२ – २१०४ सम्म ११ करोड ८७ लाख १६ हजार ३३५
महालेखा परीक्षकको टिप्पणी
महालेखापरीक्षक कार्यालयले ५४ औं र ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत लिज प्रक्रिया नियम विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ५५औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट सम्झौता भएको नियमसम्मत देखिएन । यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, प्रस्तावको वैधता समाप्त भइसकेपछि सम्झौता गरिएको भन्दै महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भएपछि त्यसलाई स्वीकृति दिन मिल्दैन ।’
अब छानबिन कुनतर्फ ?
राजनीतिक शक्तिको संरक्षणमा यती समूहले नेपाल ट्रस्टका जग्गासहित विभिन्न सम्पत्ति कब्जा गरेको आरोप धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको छ । तर, ठूला नामहरू संलग्न हुने आशंकाले गर्दा यस्ता प्रकरणहरू विगतमा कानुनी दायराभित्र पुग्न सकेका थिएनन् । सहसचिव कार्की पक्राउसँगै यो पटक भने उच्चस्तरीय संलग्नता समेत छानबिनको दायरामा आउने संकेत छ ।
सीआइबीका अनुसार आवश्यक कागजात विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियाको नालीबेली खोतलिँदै जाँदा ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, अघिल्ला अनुभवका आधारमा छानबिन कर्मचारीस्तरमै सीमित हुने आशंका पनि रहन्छ । यसपटक जेनजी आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआवाजलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी र न्यायिक संयन्त्रले कति निर्भीकताका साथ अघि बढ्छन् भन्नेमा आम चासो केन्द्रित भएको छ ।
