सत्यपाटी
सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्दा नेपाल अझै पनि ग्रे लिस्टबाट हट्न सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाल अझै ग्रे लिस्टमा रहेको जनाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि काम गरेको र हट्न दुई वर्ष पनि नलाग्ने बताउँदै आएका थिए । तर उनीहरूको काम भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने, गैरकानूनी धन्दा मौलाउनेजस्ता विकृति निम्त्याउन केन्द्रित हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टबाट हटन असफल भएको छ ।
चरम भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले पिल्सिँदा आजित बनेका जेन–जी पुस्ताले गत भदौ २३ र २४ मा देशव्यापी विद्रोह गरे । सो आन्दोलनले ओलीको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो भने नयाँ सरकार पनि बन्यो । अहिले अन्तरिम सरकारका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार छ ।
यो सरकारले पनि ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई मुक्त गराउन गर्नुपर्न पहल थालेको छैन । एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । जेनजीको माग र चाहना पनि मुलुकमा सुशासन स्थापना नै हो । सरकारले सुशासन निर्माण गर्ने र मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन समय नलाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
तर अहिलेको सरकार पनि मन्त्री नियुक्तिमै मात्र केन्द्रित हुँदा त्यसले झनै बेथिति निम्त्याउने उनीहरूको चिन्ता छ । ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले बाह्य लगानी, सहायता, आयातमा एलसी लगायतमा थप कठिनाइहरू व्यहोरिरहेको छ । जुन नेपालको सुस्त अर्थतन्त्रका लागि थप भारी पर्न सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ । आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व भएन भने अर्थतन्त्रले गति समात्न नसक्ने र अलमलमात्रै भएको र मुलुक त्यसकै भूमरीमा परिरहेकाले ग्रे लिस्टबाट निस्कन गाह्रो भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ ।
एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार लगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डी लगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव एफएटीएफको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल २०८१ फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो ।
नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । कतिपय जानकारहरू सरकारले हेलचेक्र्याईं गर्दा ग्रे लिस्टमा परेको बताउँछन् । मुलुकले इजी मनी खोजेर गल्ती गरिरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए ।
निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीबाट हट््न सकेन ।
एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल ग्रे लिष्टबाट हट्न सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनबाट नेपालका नियामक लगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्यांकनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रहेको छ ।
नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्तिको लगानीलाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ग्रे लिष्टमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ । जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ भने कारोबार प्रक्रिया पनि जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ ।
वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।
