प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको कानुन अनुसारको बढुवालाई सङ्घीय सरकारले नचिन्ने भएपछि करिब १५० कर्मचारीको स्तर वृद्धि अनुसारको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन । सङ्घको भन्दा पहिला प्रदेश ऐन जारी भई सोही ऐन अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास भएकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने अनिश्चित बनेपछि यो समस्या झनै बढ्दै जाने राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ । यस्ता कतिपय समस्या अहिले सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा तल्ला तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्न सरकारले २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न ऐनमै विभिन्न व्यवस्था गरिएको थियो । ऐन अनुुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कतिपय कर्मचारीको प्रदेश कानुनबमोजिम भएको बढुवा अनुसार पेन्सनपट्टा बन्न नसकेको हो ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का महानिर्देशक श्रमणकुमार पोखरेलले समायोजनपछि प्रदेश कानुन अनुसार बढुवा भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय कानुनले नचिन्ने भएपछि उहाँहरूको स्तर वृद्धि अनुसारको पेन्सनपट्टा बन्न नसकेको बताए । साबिक कर्मचारी समायोजन हुनुभन्दा अगाडि केन्द्रमा उपसचिव रहेका कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा नवौँ तहमा समायोजन भएका थिए ।
समायोजन हुनुअगाडि नै उपसचिव भइसकेका ती कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा दशौँ र उपसचिव भएको पाँच वर्षभन्दा कम भएका कर्मचारीलाई नवौँ तहमा समायोजन गरिएको थियो । यसबिचमा सबै प्रदेशले आफ्नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरे । ऐनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको एक तह वृद्धि भयो ।
तह वृद्धि बमोजिमकै सेवासुविधामा कर्मचारीले काम गर्दै आएका थिए तर सेवाबाट अवकाश लिँदा त्यसपछि १०औँ तह बमोजिमको पेन्सनपट्टा बनाउन निजामती किताबखानाले प्रदेश कानुनले गराएको स्तर वृद्धिलाई नचिन्ने भएकाले किताबखानाले पेन्सनपट्टा बनाउन अस्वीकार गर्दै आएको किताबखानाले जनाएको छ ।
पोखरेलले भने, ‘हामीले कानुन हेर्ने हो तर सङ्घीय कानुनले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई हालको निजामती सेवा ऐनले नचिन्न्ने भएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।’ उनका अनुसार समायोजन भएसम्मको अवधिको सेवासुविधाको मात्रै ग्यारेन्टी सङ्घीय ऐनबमोजिम सङ्घले गर्न सक्छ ।
समायोजन भएर गएका वा प्रदेश वा स्थानीय सेवामा लोक सेवाबाट सिफारिस भएर नयाँ नियुक्ति लिएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम माथिल्लो पदमा वृद्धि वा बढुवा भएपछि सङ्घीय कानुनले त्यसलाई चिन्दैन ।
उनले थपे, ‘समायोजित कर्मचारी माथिल्लो पदमा बढुवा भएपछि त्यस्ता कर्मचारीको दायित्व स्वतः सम्बन्धित सरकारमै हुन्छ । ऐन जारी गर्न जति ढिला भयो, उति नै यो समस्या बढ्दै जान्छ ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाषप्रसाद शाहले पहिला सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भई त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्नेमा उल्टो काम भएकाले त्यसको समस्या समायोजित कर्मचारीलाई परेको बताए ।
उनले भने, ‘अब झनै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अनिश्चित बन्यो । ऐनको अभावमा अन्य कर्मचारीको तुलनामा समायोजित कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी समस्या हुँदै जाने देखिएको छ ।’ यसअगाडिको प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा समायोजन भएका कर्मचारीको स्तर वृद्धिलाई केही खुकुलो बनाउने गरी प्रस्ताव गरे पनि अब ऐन नै अनिश्चित भएपछि त्यो सम्भावना पनि रहेन ।
साबिककै पदमा पेन्सनपट्टा
अहिले किताबखानाले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा स्तर वृद्धि वा बढुवा लिएका कर्मचारीलाई सो बमोजिमको पेन्सन दिन नमिल्ने तर भविष्यमा सङ्घीय कानुनबाट पाउने स्थिति रहेको अवस्थामा सोही बमोजिम प्राप्त गर्ने गरी हाललाई समायोजन भएको तहकै सुविधा पाउने गरी पेन्सनपट्टा बनाउने गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि भने सो समस्याको समाधान हुने किताबखानाले अपेक्षा गरेको छ ।
उमेरले पनि समस्या
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपूर्व प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भयो । सबै प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद साबिकको ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनायो तर अहिले पनि सङ्घमा कार्यरत सबै निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष नै कायम छ ।
सङ्घमा ५८ बर्से अवकाश उमेर हद भएकाले प्रदेश कानुनमा ६० वर्ष हुँदा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश कानुन अनुसार नै वृत्तिविकास भएकाले कर्मचारीलाई सङ्घले सेवासुविधा दिन कानुनको अभावमा समस्या भएको हो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासमेत यस्तो समस्या कायमै रहिरहने महानिर्देशक पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रस्ट पारिदिएको खण्डमा यो समस्या हट्थ्यो तर अन्तिम चरणमा पुगेर ऐन आएन, अब झनै समस्या बल्झिदै जान्छ ।’ २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८ हजार ४०९ जना कर्मचारी, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ समेत गरी एक लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । ती दरबन्दीमा अहिले करिब एक लाखको हारहारीमा निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।
