नेपालको राजनीतिमा यतिबेला गहिरो अन्योल छाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी राजनीतिक ‘रोडम्याप’बारे साझा धारणा बनाउन असफल देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले निर्वाचनमा जाने वा नजाने भन्नेबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् । यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको राप र तापले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढलेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । यस सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाइसकेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लगायतका दलहरूले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने मत बलियो देखिए पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामाथि पनि बहस चल्न थालेको छ ।
एमालेमा पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने दुवैथरी मत छ । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सहमति दिएका थिए । तर त्यसपछि उनीहरू प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचन र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा विभाजित छन् ।
अन्तरिम सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको विदेश भ्रमण रोक्का गरेको तथा अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान निषेध गरेको भन्दै एमालेले विरोध जनाइरहेको छ । सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न कानुनी आधार खोजिरहेको बुझिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुझाइ छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अनौपचारिक भेटघाटमार्फत निर्वाचनमा जान सुझाइरहेका छन् । निर्वाचनमा नजाँदा व्यवस्था र संविधानमाथि नै सङ्कट आउन सक्ने भन्दै पौडेलले सचेत गराइरहेका छन् ।
हालै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटघाट गरेका थिए । भेटमा पौडेलले निर्वाचनको विकल्प नसोच्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूले भने निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ सहित बनेको सरकारले त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन नसकेको बताएका थिए ।
कांग्रेसमा अधिकांश नेता निर्वाचनतिरै जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर निर्वाचन नहुने परिस्थिति निर्माण भए विकल्पमा संसद् पुनःस्थापना हुन सक्ने केही नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीले लिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदाहरण दिँदै संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डाले राजनेताको उचाइमा पुर्याउन सक्ने तर्क गरेका छन् ।
सिटौलाको प्रस्तावलाई नेता विमलेन्द्र निधिले भने ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनले संसद् पुनःस्थापनातिर जाँदा संविधान, व्यवस्था र प्रणाली नै सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको भनाइ राखेका छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता शेखर कोइराला पनि निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले असोज २६ गतेबाट बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामाथि छलफल हुने बताए । उनले निर्वाचन नभए संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा आउन सक्ने बताए । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल लगायतका दलहरू भने निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिएका छन् ।
उनीहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । माओवादी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले जेन–जी आन्दोलनको भावना नसमेट्ने भन्दै निर्वाचनमा जानु उचित हुने निष्कर्ष सुनाएका थिए । पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले, कांग्रेस–माओवादी र अन्य दलबीच विभिन्न तहमा छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक संवाद चलिरहेको छ ।
२४ भदौयता पुराना दलका शीर्ष नेताहरूबीच संयुक्त भेटवार्ता भने भएको छैन । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली दुवै हाल ‘डेरा’ मा बस्दै आएका छन् र सार्वजनिक रूपमा धेरै सक्रिय छैनन् । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले साझा धारणा बनाउने विषयमा दलहरू अनौपचारिक संवादमा रहेको जानकारी दिए । उनले संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको निष्कर्ष आठ दलले निकालेकाले यसको संवैधानिक परीक्षण हुन आवश्यक भएको बताए ।
ज्ञवालीले सरकार र निकट शक्तिबाट दलहरूलाई निषेध, अपमान गर्ने व्यवहारले वातावरण झन् धमिल्याउने बताए । माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि दलहरूबीच अनौपचारिक रूपमा संवाद भइरहेको जानकारी दिए । एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन अन्य दललाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने बताए ।
रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट विधि र देशको खाका बनाउने छलफलमा पार्टी लागिसकेको जानकारी दिए । नेपालको लोकतन्त्र यतिबेला एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । दलहरूको साझा धारणाको अभावले राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितता थपेको छ । देशलाई सङ्कटबाट जोगाउन राजनीतिक दलहरूले तत्काल साझा निर्णयमा पुगेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
