अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै यसको काममा अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स वा जेनजीका नाममा रहेका विभिन्न समूहले छुट्टाछुट्टै माग राखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न थालेका हुन् । गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड चलाउने र सरकारमा रहेका विभिन्न निकायमा पुगेर दबाब दिनेसम्मका गतिविधिले सरकारलाई काममा अवरोध भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘सरकार नै राम्रोसँग बनिसकेको छैन । सरकारको कामले गति लिन पाएको छैन । बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिमा सरकार खटिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारमा पनि लागिरहेको छ । सरकारका विभिन्न अंग राम्रोसँग चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई अवरोध गर्नु उपयुक्त होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार जेनजीका नाममा एउटा मात्रै नभएर विभिन्न समूह आएर बेग्लाबेग्लै माग राख्ने गरेका छन् । यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही ठुला मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । ‘अख्तियारले तयारी गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसअनुसार अनुसन्धान सकेर मुद्दाका लागि तयारी गरिएका फाइल विशेष अदालत लगिँदै थिए । यस्तो बेलामा अख्तियार प्रमुखको समेत राजीनामा मागिएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारले प्रशासन क्षेत्रमा भएको ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । यही बेला जेनजी एलायन्स समूहका नाममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्तलाई तत्काल राजीनामा दिन भनिएको छ । राईको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै इमेलमार्फत राजीनामाका लागि दबाबमूलक पत्र पठाइएको छ ।
‘हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएअनुसार माननीय प्रेमकुमारज्यूका निम्नलिखित प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा नियामकीय अधिकारीका रूपमा संलग्नताका कारण हाम्रो राजीनामाको मागलाई अझै गम्भीर बनाएको छ,’ जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सो इमेलमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राईलाई मुछिएको छ ।
साथै आयोगका प्रमुखलगायत आयुक्तहरूलाई निष्कासन गर्न महाभियोग लगाउनुपर्ने तर संघीय संसद् नभएका कारण सम्पूर्ण आयुक्तको पदलाई रिक्त बनाउन राजीनामा अत्यावश्यक रहेको एलायन्सले जनाएको छ । ‘२०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु गरिएको हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हो । तर अख्तियारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको नियुक्ति नै निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबिना भएका कारण उनीहरूले आयोगको विश्वसनीयता गुमाएका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ ।
आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना गरेको र त्यसले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको आरोप छ । नयाँ नियुक्तिहरू पहुँचवालाको बन्द सूचीबाट होइन, सबै योग्य र सक्षम नागरिकको खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अनौपचारिक तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरेको राजीनामा माग पूरा नभए मंगलबार (असोज २१ गते) बिहान १० बजे अख्तियारको कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्ने र आवश्यकता परे अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएर सरकारलाई अप्ठेरो बनाएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।
