नेपाल प्रहरीको चार वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवा भएपछि हाल सो पद रिक्त रहेको छ । रिक्त पदहरूमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृह मन्त्रालयको तयारीसँगै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)हरू माझ कडा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठनभित्र रिक्त रहेका उक्त डिआइजी पदहरूमा बढुवा गर्न १६ जना एसएसपीबीच कडा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । तर, नेपाल प्रहरीमा चार वटा मात्र डिआइजी पद खाली रहेका छन् । त्यसैले गर्दा यस पटकको बढुवा प्रक्रियाले प्रहरी संगठनको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र भावी नेतृत्व निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिको निर्णय अनुसार असोज १२ गते चार जना डिआइजीहरू, सुशीलकुमार राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बर विक एआइजीमा बढुवा भएका थिए । उनीहरूको बढुवापछि लगत्तै चार वटा डिआइजी पद खाली भएको हो । मन्त्रालयले ती पदहरू पूर्ति गर्न चाँडै सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरे पनि हालसम्म औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
बढुवा सूचीको पहिलो वरीयतामा विश्व अधिकारी छन् भने दोस्रो नम्बरको वरीयतामा भूपेन्द्र खत्री रहेका छन् । त्यस्तै, सानुराम भट्टराई, शेखर खनाल, गंगा पन्तको डिआइजीमा बढुवा हुने सम्भावना बढी रहेको छ । प्रहरी संगठनभित्रको अब्बल प्रहरीका रूपमा भएकाले गर्दा परिचित विश्व अधिकारी, भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम अधिकारी, शेखर खनाल, गंगा पन्त डिआइजीको बढुवा प्रक्रियामा समेटिने सारोकारवालाहरुको आङ्कलन रहेको छ ।
त्यसबाहेक वरीयताका हिसाबले छैटौँमा अभिनारायण काफ्ले, सातौँमा सोमेन्द्रसिंह राठौर, आठौँमा मुकुन्द मरासिनी र नवौँमा दीप शमशेर जबरा रहेका छन् । साथै, दशौँ स्थानमा गोपालचन्द्र भट्टराई, ११ औँमा प्रविण पोखरेल, १२ औँमा गंगा पन्त र १३ औँ स्थानमा कृष्णबहादुर पल्लीमगर १४ औँमा,१५ औँमा तारादेवी थापा र १६ औँ स्थानमा प्रज्वल महर्जन रहेका छन् ।
यी सबै अधिकारीहरू २०५६ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका एउटै ब्याचका हुन्, जसका कारण बढुवा प्रक्रिया झनै प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुगेको छ । वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता लगायतका मापदण्डका आधारमा छानिनुपर्ने भएकाले कसले बाजी मार्ला भन्नेमा चासो बढेको छ । साथै, यी सबै एसएसपीहरू २०८० साल वैशाख १५ गते एकै पटक बढुवा भएका अधिकृतहरू हुन् ।
उनीहरू एउटै ब्याचका अधिकारी भएकाले आपसी प्रतिस्पर्धा थप चर्किएको छ । अब रिक्त डिआइजी पदहरूमा बढुवा गर्दा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता लगायतका मापदण्डहरूलाई आधार मानिने भएकाले गृह मन्त्रालयले चाँडै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
