२०८३ मंसिर २ , बुधबार 19, November 2026, Thursday

ओली सरकारले गरेका सबै नियुक्ति रद्द गर्दै कार्की सरकार

अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निकट स्रोतअनुसार राजदूत फिर्ता बोलाउनेदेखि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति बदर गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भएपछि यसलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक नियुक्तिले चुनाव निष्पक्ष नबनाउने भन्दै यसबारे पहिल्यै संकेत दिएका थिए । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोग, थारु, मधेशी, दलित र मुस्लिम आयोगमा नियुक्ति गरेको थियो । ती नियुक्तिबिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पनि हालका गृहमन्त्री अर्याल नै हुन् ।

साउनमा सिफारिस भएका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने सम्भावना पनि छ, तर कर्मचारी सेवाबाट गएका राजदूतलाई निरन्तरता दिने तयारी देखिन्छ । यद्यपि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा रोकिएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता आउने अवस्था छ । परिषद्मा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी नेता नभएको अवस्थाले निर्णय प्रक्रिया झन् चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०८२ असोज ६ गते सोमबार