सत्यपाटी
अन्तरिम सरकारका चार जना नयाँ मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेका छन् । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफरिसमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । आज मन्त्री बन्नेहरुमा पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, पत्रकार जगदिश खरेल, सामाजिक अभियन्ता मदन प्रसाद परियार र वैज्ञानिक महावीर पुन रहेका छन् ।
जसमध्ये पूवन्यायाधीश सिन्हालाई कानुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, पत्रकार खरेललाई सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, महावीर पुनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र डा.मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसअघि रामेश्वर प्रसाद खनाल अर्थमन्त्री, कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री र ओम प्रकाश अर्याल गृह तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका थिए । अहिले कानुन मन्त्रालयको जिम्मा पूर्वन्यायाधीश सिन्हालाई दिइएको हो ।
त्यस्तै खनालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका लागि सिफारिस डा.संगीता कौशल मिश्राको नाम हटाइएपछि चार जनाले मात्रै शपथ लिएका हुन् । योसहित सुशीला कार्कीको मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय बनेको छ । पूर्वअतिरिक्त सचिव डा.संगीता कौशल मिश्राको सहित पाँच जनाको नाम आइतबार बेलुकी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
डा.मिश्राका विषयमा विषयमा विवाद बढेपछि उनलाई सूचीबाट हटाएर अन्य मन्त्रीलाई शपथ गराइएको हो । अन्तरिम सरकार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथका लागि सोमबार अन्तिम सूची पठाउँदा डा.मिश्राको हटाएर पठाएकी थिइन् । कार्कीले आइतबार पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन, पूर्वअतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा.संगीता मिश्रा, पत्रकार जगदिश खरेललाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिस भएकी डा.मिश्राको अख्तियारमा उजुरी रहेको, सचिव नबन्दा ६ महिना बिदामा बसेको र अनुभवको सर्टिफिकेट किर्ते गरेको आदि विवाद सतहमा आएपछि सूचीबाट हटाइएको हो । मन्त्री बन्ने तय भएपछि डा.मिश्राले अतिरिक्त सचिवबाट समेत राजीनामा गरेकी थिइन् । आइतबार नै उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । डा.मिश्रा मन्त्री नबनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँग नै रहेको छ ।
