सत्यपाटी
जेनजीको आन्दोलनले भदौ २४ मा उग्र रूप लिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । आन्दोलनकारीलाई सरकारले चरम दमन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अग्रवालले मन्त्री पद त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए ।
अग्रवालको राजीनामा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आए पनि स्वीकृत नभएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दशरथ घिमिरे बताउँछन् । पश्चिम नवलपरासीको आफ्नो घर आन्दोलनकारीले जलाउने खबर सुनेपछि लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको सार्वजनिक भयो ।
आन्दोलनको दमन निन्दनीय भएको बताएर राजीनामा दिएका मन्त्री कलवारको सचिवालयले अहिले राजीनामा नदिएको बताउन थालेको छ । ‘मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभएको छैन,’ उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाइएको छैन ।’ मन्त्री कलवारको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार २४ भदौमा जेनजीका नाममा आगजनीमा उत्रिएको समूह नवलपरासी पश्चिमस्थित मन्त्री कलवारको घर पुगेको थियो ।
आन्दोलनकारीले उनको घर जलाएर ध्वस्त बनाएका छन् । जेनजीको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन भन्दै जनमत पार्टीका सांसद तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सीके गुप्ताले पनि आन्दोलनका दिन सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । रूपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद गुप्ताको उक्त पोस्ट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अहिले भेटिँदैन । उनले सो पोस्ट मेटाइसकेका छन् ।
त्यस्तै, कपिलवस्तुबाट प्रदेशसभामै निर्वाचित सांसदद्वय नवराज लामिछाने र मधुसुधन शरण चौधरी कुर्मीले पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरे । तर, उनीहरूको राजीनामा पत्र समेत प्रदेश सभामा पुगेको छैन ।लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले सभामा कसैले पनि अहिलेसम्म राजीनामा पत्र नबुझाएको बताए ।
‘आन्दोलन चर्किएपछि ज्यान जोगाउन हठातमा राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको होला, सभामुखसमक्ष अहिलेसम्म कुनै ‘माननीयज्यू’को लिखित राजीनामा पत्र आएको छैन ।’ एमालेबाट निर्वाचित रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) ध्रुवप्रसाद खरेल, उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डीसीले पनि पदबाट राजीनामा दिएको फेसबुकमार्फत घोषणा गरे ।
उनीहरूका अनुसार आन्दोलनकारी बताउनेहरूले अपरिचित फोन नम्बरहरूबाट राजीनामाका लागि धम्की दिइरहेका थिए । उपमहानगरका उपप्रमुखसहित दलको सदस्यबाट समेत राजीनामा दिन आफूलाई दबाब आएको डीसीले बताइन् । त्यस्तै, एमाले रुपन्देहीका सचिव तथा सैनामैना नगरपालिकाका पूर्वमेयर चित्रबहादुर कार्कीले पनि फेसबुकमार्फत नै एमाले छाडेको घोषणा गरे ।
यस्तै, भदौ २४ र २५ गतेको आन्दोलनका कारण कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठ, उपप्रमुख मिरा थारु, महाराजगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख अब्दुल कलाम र उपप्रमुख रीनाकुमारी कुर्मीले राजीनामा दिएका घोषणा गरेका थिए । पार्टीको जिल्ला सभापति समेत रहेका कलामले राजीनामा दिएपछि जिल्लामा धेरैजसो नेता तथा जनप्रतिनिधि समेत अन्योलमा परे । अहिले मेयर कलामले फेरि काममा फर्किने संकेत गरेका छन् ।
राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो, स्वीकृत भयो त ? भन्ने प्रश्नमा कलामले कुरा अन्यत्र मोड्न खोजे । त्यस्तै, बुद्धभूमि, महाराजगञ्ज र कपिलवस्तु नगरपालिकाका १२ बढी वडाध्यक्षले पनि राजीनामा दिएका घोषणा गरेका थिए । युवाको प्रदर्शनको डर–धम्कीका कारण राजीनामा दिएको उनीहरूले बताउन थालेका छन् । अहिले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कपिलवस्तुले फेसबुकमा दिएको राजीनामाले केही फरक नपर्ने भन्दै पुनः काममा फर्किन जनप्रतिधिहरूलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको छ ।
नेकपा एमाले रूपन्देहीका अध्यक्ष यज्ञ गैरेले आफूलाई अहिलेसम्म जिल्लाका नेताहरूले पार्टी छाडेको भन्ने सूचना र पत्र नआएको बताए । ‘अप्ठ्यायारो र कठिन समयमा जिम्मेवार नेता तथा कार्यकताले पछाडि हटेर पार्टी छाडेको घोषणा गर्नु कदापि राम्रो होइन,’ अध्यक्ष गैरेले भने, ‘पार्टीका आगामी बैठकहरूमा यसको गम्भीर समीक्षा र छलफल हुन्छ । फेसबूकमा लेखेकालाई हामीले आधिकारिक मानेका छैनौं ।’ आन्दोलनका क्रममा सबैजसो नेताका घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका छन् ।
प्रदेश सांसद तथा महिला नेतृ नीमा गिरीले केही नेता तथा जनप्रतिनिधिले विना अध्ययन र समस्याको गहिराइ नबुझी चर्चाका लागि राजीनामा दिएको बताइन् । ‘नेपालीहरू लहडका भरमा लागेर हतारमा निर्णय गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘जेनजीलाई ढाल बनाएर अरूले देश लुटे, राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा ढाडस दिनुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले आफैं राजीनामा घोषणा गर्नु राम्रो होइन । अप्ठ्यारोमा ‘पपुलर’ हुनका लागि छाडेर हिँड्नेलाई जनताले विश्वास विश्वास गर्दैनन् ।’
‘यस्ता आन्दोलन देशमा धेरै भएका छन् । अहिलेको आन्दोलनले क्षति ठूलो भयो । अप्ठ्यारोमा राजीनामा दिएर भाग्ने होइन । सच्चिनका लागि दबाब दिने हो,’ सांसद गिरीले भनिन् । जेनजी आन्दोलनपछि पुराना पार्टी र तिनका प्रमुख नेतृत्वको औचित्य नरहेको भन्दै राजनीतिक दलमा पुनर्गठनको बहस चलिरहेको छ । अहिले आगजनीले जलेर नष्ट भएका पार्टी कार्यालय, नेता र जनप्रतिनिधिका घरहरू सरसफाइ गर्नमा जुटेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कार्यालय भने आन्दोलनकारीबाट जोगिएका छन् ।
स्थानीयले प्रदेश सरकारका संरचनाहरू जोगाएको भन्दै अहिले प्रशंसा पनि भइरहेका छन् । नेताहरू अहिले आफन्तको घरमा शरण लिएर बसेका छन् । नेतृत्व पार्टीको युवा पुस्तामा हस्तान्तरणबारे प्रमुख तीन राजनीतिक दलमा दबाब बढे पनि बहस र छलफल अझै अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशका ५० भन्दा बढी पालिका, दर्जनभन्दा धेरै होटल, नेताका घर र व्यावसायिक भवन गरी अर्बौंको क्षति भएको छ । अहिलेसम्म आन्दोलनबाट लुम्बिनी प्रदेशमा भएको क्षतिको यकिन विवरण निस्किएको छैन ।
