जेनजी विद्रोहपछि केपी ओली नेतृत्वको सत्तापलट भएसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक मार्गतर्फ बढेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी २१ फागुनमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् ।
उनले राज्य संयन्त्रलाई चुनावी तयारीमा सक्रिय बनाउन सुरु गरिसकेकी छिन् । तर, एमाले अहिले गम्भीर संकटमा छ । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओली अहिलेसम्म सार्वजनिक छैनन् र नेताहरूले सैनिक ब्यारेकबाट जवाफ पर्खिरहेका छन् । पार्टीभित्र पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनका आवाज उठिरहेका छन्, तर औपचारिक बैठक हालसम्म नभएको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेका वक्तव्यहरूमा समेत असंगति देखिन्छ । केही समयअघि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । तर, पछि ३० भदौमा पार्टीले चुनाव सहयोग गर्ने संकेत दिएपछि उनको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको बुझिन्छ । ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टीमा अन्योल छ ।
कार्यकर्ताहरूले नेताहरूका अलग–अलग व्याख्या देखिरहेका छन् र असन्तुष्ट केहीले पार्टी छोड्ने तयारी गरेका छन् । ओलीले ब्यारेकबाटै पार्टी नेतृत्व गरिरहेको र आफू बिना बैठक नहुने निर्देशन दिएकाले महासचिव पोखरेलको वक्तव्यमा फरकपन उत्पन्न भएको छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार पार्टी लामो समय अनिर्णयको बन्दी रहन सक्दैन । एमालेको इतिहासमा, नेतृत्व अस्थायी रूपमा जिम्मा दिने प्रचलन लामो समयदेखि छ ।
विदेश भ्रमण, गिरफ्तारी वा संकटमा कार्यवाहक नेतृत्व दिने अभ्यास रहँदै आएको छ । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र अन्य पूर्व नेताहरूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालेका उदाहरणहरू छन् । तर, ओली हाल आफू अनुकूल निर्णय नहुने डरले कार्यवाहक जिम्मा नदिँदै ब्यारेकबाट पार्टी चलाउनेतर्फ अग्रसर देखिन्छन् । उनको यो कदमले एमालेभित्र अन्योल र असन्तुष्टि बढाएको छ ।
