‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नागरिक सरकार गठन भएको छ । जेनजी प्रतिनिधिहरूको सुझावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । ताजा जनादेशमा जानका लागि चुनाव गराउने र त्यतिन्जेल शासन सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो ।
संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि धारा ७६ मा व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । संविधानको धारा ६१ (४)ले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ६१ (४) मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ कतै पनि ठाउँ नभएपछि संविधानविद्हरूको सुझाव अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले ‘अभिभावकीय भूमिका’मा संविधानको प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रदर्शनपछिको वार्तामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट संसद् विघटन, संविधान खारेजीसहित अन्तरिम सरकार गठनको माग भएको थियो ।
यसबाहेक स्वयं राष्ट्रपतिको राजीनामा समेत आन्दोलनकारीका तर्फबाट वार्तामा सहभागीहरूले सर्त बनाएका थिए । तर, राजीनामाका लागि तयार नभएका राष्ट्रपतिले संविधान खारेजीको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरिदिए । संसद् विघटन नगरिकन नागरिक सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा भने प्रदर्शनकारी पक्ष सहमत भएन । त्यसैले संविधान कायम राखेर संविधानसभाबाट जारी भएको यही संविधानको अभिभावकीय भूमिकामार्फत नागरिक सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
शुक्रबार सहमति जुटेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई नियुक्त गरी शपथको तयारी भएको हो । बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग राय मागेका थिए । उनीहरूकै राय सुझावअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकार गठनको विकल्प रोजेका हुन् । संविधानत प्रतिनिधिसभाको अवधि ०८४ मंसिरमा मात्र समाप्त हुन्थ्यो । तर, जेनजीको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख नेताहरू भाग्नुपर्ने र सबैजसो सरकारी कार्यालय र अदालतसमेत जलेर ध्वस्त भएको संकटपूर्ण अवस्थामा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संसद् विघटन भएको हो ।
अघिल्लो कार्यकालमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला उनले ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ गरी दुईपटकसम्म विघटन गरेको संसद् संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुनस्र्थापित गरेको थियो । सर्वोच्चबाट संसद्बाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म संसद् विघटन नहुने नजिर बनेको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आजै बेलुकी अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने गरी सहमति जुटेको छ । शुक्रबार साँझ शीतलनिवासमा संविधान विघटन गर्ने विषयमा सहमति भएसँगै अन्तरिम सरकार बन्ने निश्चित भएको हो । सहमति जुटेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई आजै सो पदमा नियुक्त गर्ने भएका हुन् । कार्कीले आजै बेलुका ९ बजे शपथ लिने छिन् ।
राष्ट्रपति पौडेल संसद् विघटनको पक्षमा थिएनन् । तर जेनजीका प्रतिनिधि र कार्की भने संसद् विघटन नगरी प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया नमिल्ने अडानमा रहेपछि राष्ट्रपति पौडेल पछि हटेका हुन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेसँगै अहिले केहीबेरमा शपथ लिँदैछिन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस संयोजक किरण पोखरेलका अनुसार कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत सोमबार र मंगलबार जेनजी पुस्ताका युवाहरूले भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लगायतका मुद्दा उठाउँदै देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थिए । सोही आन्दोलनपछि नेतृत्वमा फेरबदल हुँदै अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो ।
