सत्यपाटी
जेनजी समूहको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तयारी गरिरहेका छन् । यदि कुनै अप्रत्याशित अवरोध नआए आजै नेपालले कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार पाउनेछ । यो नियुक्तिसँगै कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दै इतिहास रच्नेछिन् ।
तर, संसद् विघटनको विषयमा सहमति नजुट्दा कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे चार घण्टा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच गहन छलफल भएको थियो । कार्कीले संसद् जीवित रहँदा गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक प्रावधान नरहेको तर्क राख्दै संसद् विघटनको अडान लिएकी छन् ।
तर, राष्ट्रपति पौडेल संसद् कायम राखेरै समाधान खोज्ने पक्षमा अडिग छन्, जसले प्रक्रियामा जटिलता थपिएको छ । संविधानविद्हरूले अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई दुईवटा विकल्प सुझाएका छन् । पहिलो, कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्कीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने । दोस्रो, संविधानको धारा ६१(३), ६१(४) र ३०५ प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले सिधै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने ।
धारा ६१(३) मा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने धारा ६१(४) ले संविधानको पालना र संरक्षणलाई प्रमुख कर्तव्य मानेको छ । त्यस्तै, धारा ३०५ ले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसअनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित आदेश जारी गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद् कामचलाऊ अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रपति स्वयंले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संविधानविद्हरूको राय छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीसँग छलफल गर्नुअघि संविधानविद्, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेका थिए । जेनजी समूहले बुधबार भर्चुअल मतदानमार्फत कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले पनि कार्कीको समर्थन गरेका छन् । यद्यपि, बालेनले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको सर्त राखेका छन्, जसमा राष्ट्रपति सहमत छैनन् ।
