सत्यपाटी
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बनाउने सहमति जुटे पनि संसद् विघटन गर्नुपर्ने जेनजी प्रतिनिधिहरूले राखेको मागको विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि झन्डै साढे ४ घण्टा अर्थात् आज शुक्रबार बिहान साढे ३ बजेसम्म भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी बनेको हो ।
तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । यसका लागि अहिले बिहान ९ बजे पुनः वार्ता गरिने भएको हो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति पनि जेनजीकै प्रस्ताव अनुसार भएको हो ।
शीतल निवासमा विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षसँगको छलफल र परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्न जेनजी प्रतिनिधि, जेनजीसँग निकट देखिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच पनि समझदारी बनेको हो ।
तर संसद् विघटन गरिनुपर्ने जेनजीहरूको मागमा भने राष्ट्रपतिले निर्णय दिन नसकेकाले आज पुनः वार्ता गर्न लागिएको हो । जारी छलफलमा संसद् रहेकै अवस्थामा गैरसांसद कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गरिएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको हो ।
तथापि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने विषयमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । संविधानको उक्त उपधारामा लेखिएको छ, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ ।
‘राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै पनि विकल्पविहीन हुँदैन,’ संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिएका छन्, ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सक्छ । संविधानमा नलेखिए पनि इमर्जेन्सी लाइट बाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिको पदसँगै अन्तर्निहित भएर आउँछ ।’
त्यही कर्तव्यभित्र रहेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि हालकै कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिस हुन सक्नेछ ।
