सत्यपाटी
जेनजी विद्रोहपछि बदलिएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा संसद् विघटन गर्ने किन नगर्ने भन्ने बहस पेचिलो बनिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र केही जेनजी प्रतिनिधिले अन्तरिम सरकार गठनअघि संसद् विघटन गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने वर्तमान संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रबाटै अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
तर, संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा भने यस विषयमा दुई धार देखिएको छ । अहिले रास्वपाका केही सांसद संसद् विघटन गर्नुपर्ने र केही गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । सांसद तोसिमा कार्कीले अहिको संसद् र संविधानले निकास नदिने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो संसद् विघटन गनुपर्ने बताएकी छिन् ।
‘दुई वर्षसम्मको संसदीय अभ्यासले सिकाएको कुरा अहिलेको संविधानले स्थिर सरकार दिन सक्दैन र जनमतको धज्जी उडाउने गरी सरकारमा गठबन्धनका खेलहरू मात्र खेलिन्छन्, त्यसैले पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रम ल्याउने र प्रदेश सरकार खारेज गर्ने हिम्मत अब राख्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउन पनि अरु थुप्रै संसोधनहरु आवश्यक छ । त्यसलाई नेपालको परिमार्जित नयाँ संविधानको रुपमा अघि लैजान सकिन्छ ।’
संसद् विघटनमा जोड दिँदै उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘त्यसैले पनि अब ढिला नगरी यो संसद् विघटन गरिनुपर्छ । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले परिमार्जित नयाँ नेपालको संविधान अनुसार चुनाव गराएर जनताको थिर सरकार बनाउन तिर अग्रसर हुनुपर्छ ।’ तर, कानुन पृृष्ठभूमिसमेत रहेकी सोविता गौतम भने प्रष्टरूपमा संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएकी छन् । संसद् विघनले नागरिक सर्वोच्चता संकटमा पर्ने उनको तर्क छ ।
‘जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने भनेको नेपालको संसद्ले हो, यो विघटन गर्न पाइँदैन,’ गौतमको मत छ, ‘यो विघटन गर्नु भनेको नेपालको जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो ।’ अर्का सांसद शिशिर खनाल नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नभए पनि कांग्रेस–एमालेजस्ता संसदका शक्तिलाई उपेक्षा गर्न नहुने मत सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।
‘पहिलो दिन सरकारले प्रदर्शनकारीहरूप्रति देखाएको पाशविक बर्बरताले सरकारको मात्र हैन प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइ सदस्य रहेको संसद्को पनि औचित्य समाप्त भयो र नयाँ ‘म्यान्डेट’मा जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । किनभने संसद्को अंक गणितका कारण दुई ठूला दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन सम्भव थिएन,’ खनालले भनेका छन्, ‘आम नागरिक त्यो पनि अबोध विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको ‘हत्या’को साक्षी बनिरहेका ठूला राजनैतिक दलका नेताहरूले शासन गर्ने राजनैतिक वैधता समाप्त भएको परिवेशमा नयाँ जनादेश उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उनले संविधानलाई जीवित राखेर त्यहीँभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन गनुपर्ने बताएका छन् । ‘संविधानलाई जीवित राखेर नै नयाँ सरकारको गठन गरौं,’ खनालको मत छ, ‘श्रीलंकामा केही वर्ष अगाडि तत्कालीन शासकहरू लाई जनआन्दोलनले भाग्न बाध्य पार्दा पनि संविधानलाई नभत्काई नयाँ सरकार बनाइएको थियो । चुनावपछि नयाँ र सापेक्षिक रूपमा युवाको नेतृत्व स्थापित भयो ।’
संघदेखि स्थानीय तहसम्म पडक भएका कांग्रेस र एमालेको जनप्रतिधिको हैसियत के हुन्छ भन्नेमा अलमल रहेको भन्दै उनले कसैलाई निषेध भने गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । ‘निषेधको राजनीतिको भ्रममा नपरौं । सबै पक्षसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोजौँ,’ खनालको मत छ, ‘पद र शक्ति क्षणिक हुन्छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत, सामूहिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय छन् ।’ रास्वपा सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन गत मंगलबार सांसद पदबाट सामूहिकरूपमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
