सत्यपाटी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिवबाट अवकाश लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले राष्ट्रिय सभाबाट संघीय निजामति सेवा ऐन पारित नहुँदै संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएका छन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन संघीय निजामति सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहमत छन् । प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धि व्यवस्था अस्पष्ट भए पनि राष्ट्रियसभाले त्यसलाई सच्याएर स्पष्ट रुपमा दुई वर्ष कुलिङ अवधि राख्ने विषयमा पनि दलहरु सहमत छन् ।
संघीय निजामति सेवा विधेयक कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित पारित भएमा मुख्य सचिवबाट अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म अर्को कुनै सरकारी पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एकमत भएको अवस्थामा ऐनबाट कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीको लागि सम्भव छैन ।
प्रधानमन्त्री भने अर्याललाई नै अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले विधेयक पारित भएर बन्ने ऐनको व्यवस्था लागू नहुँदै अर्याललाई नियुक्त गरिहाल्ने बाटो रोजेका छन् । अहिले लागू भइरहेको निजामति ऐनमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था छैन । त्यसैले अहिलेकै कानुन अनुसार अर्याललाई नियुक्त गर्न कुनै बाधा छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत विधेयकहरु पारित गर्न फागुनसम्म रोक्ने तयारी गरेका छन् । फागुनमा राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएर नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित भएपछि राष्ट्रियसभामा समेत सत्ता गठबन्धनको बहुमत हुने र त्यसपछि सहजै सबै विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई फागुनसम्म रोक्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
विधेयक फागुनसम्म पारित नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्याललाई अख्तियार प्रमुख बनाइसक्ने छन् । २०२४ मंसिर १० मा जन्मिएका मुख्यसचिव अर्यालले आउँदो मंसिर १० मा ५८ वर्ष पूरा भएसँगै उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । अवकाशपछि अर्याललाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन ओलीले अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी गरेको बताइएको छ । राईलाई आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले नै नियुक्त गरेका हुन् ।
उनी ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । राईलाई अन्तिम एक वर्ष कार्यकालको माया मारेर राजीनामा दिन लगाउने र उनलाई आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर सांसद बनाउने प्रस्ताव गर्ने ओलीको तयारी छ । सांसद हुँदै मन्त्रिसमेत बन्न सक्ने अफर पाएपछि राईले अन्तिम एक वर्षको कार्यकाल माया मार्ने कुरामा ओली विश्वस्त भएको स्रोत बताउँछ ।
फागुनमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदै मुख्य सचिव अर्यालले अवकाश पाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अर्याललाई अख्तियार प्रमुख बनाउन बाटो खुल्नेछ । यद्यपि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्ने हुँदा ओलीलाई नियुक्तिको सिफरिस गर्न भने केही कठिनाइ हुन सक्छ । संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत छैन । ६ सदस्य हुने परिषदमा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख गरी तीन सदस्य प्रतिपक्षका छन् ।
अहिलेको संवैधानिक परिषद ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सदस्यले गणपुरक संख्या पुग्दैन र बैठक बस्न सक्दैन । ५० प्रतिशत सदस्यले कुनै निर्णय गर्न पनि सक्दैनन् । संवैधानिक परिषदमा परेको यही अप्ठ्यारो खुलाउन संघीय संसदले परिषदका अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्य भएमा गणपुरक संख्या पुग्ने र सोही ५० प्रतिशतले निर्णय समेत गर्न सक्ने विधेयक पारितसमेत गरिसकेको छ । तर, त्यो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएका कारण ऐन बन्न सकेको छैन ।
तत्कालका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको भए पनि त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ र यसरी पठाएमा राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुन्छन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकउपर प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएकोले प्रतिनिधि सभाले विधेयक फेरि पनि जस्ताको तस्तै पठाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले राष्ट्रपतिले रोकिदिए पनि आगामी माघसम्म राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा रहेको स्रोत बताउँछ ।
