सत्यपाटी
कार्यदल बनेको नौ महिनापछि नेपालगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने कार्यको तयारी सुरु हुँदैछ । भाडामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नौ महिनापछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्ने तयारी गरिएको हो । नेपालगन्जमा सङ्घीयतापछि प्रदेश कार्यालयहरु धमाधम अन्यत्र सरिरहेका छन् ।
कार्यालय सर्दै गएपछि दर्जन बढी सरकारी कार्यालय प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । तर नेपालगन्ज यातायात कार्यालय भने निजी भाडाको घरमा बसेर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसको स्थानीय स्तरमा चर्को विरोध हुँदैछ । नेपालगन्जमा विभिन्न सरकारी कार्यालय रहेको भवन खाली भएको अवस्थामा भाडामा कार्यालयलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटने तयारी गरिएको हो ।
त्यसका लागि करिब एक साता भित्र मुख्य मन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्ने तयारी गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालय व्यवस्थापनका लागि बनाएको कार्यदलको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई भेट्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई समय निर्धारण तय गर्न निर्णय गरेको छ । नगरप्रमुख बिष्टले कार्यदलको बैठकले प्रदेशका प्रमुख तथा मन्त्रीलाई भेट्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनले अबको एक दुई दिनमा प्रदेशका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीसँग समय लिने र भेट्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रदेशका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीलाई भेट्नको लागि मैले कुरा गरेर समय लिनुपर्ने भएको छ,’ नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘कार्यालय व्यवस्थापनका लागि एक–दुई दिनमा यो विषयमा प्रदेश सरकारसँग कुरा भएर भेट्ने समय तय गरिनेछ ।’
प्रदेश सरकार प्रमुखसँग कुरा भएपछि मात्रै यो विषयमा छलफल हुने नगर प्रमुख विष्टले बताए । ‘एक दुई दिनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग कुरा गरेर कार्यालय व्यवस्थापनका लागि कुरा हुनेछ,’ नगर प्रमुख बिष्टले भने । विष्टका अनुसार यो भेटमा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई आवश्यक रहेको स्थानमा व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिनेछ ।
छलफलमा नेपालगन्ज उपमहानगरले यसअघि यस कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थानको खोजीका लागि बनाएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन समेत बुझाउने र सो विषयमा आवश्यक परामर्श गरिने नगर प्रमुख विष्टले बताए । ‘प्रदेश सरकार प्रमुखसँगको भेटमा हामीले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनसमेत बुझाउनेछौं,’ उनले भने, ‘यस प्रतिवेदनले कार्यालय व्यवस्थापका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरेको छ, त्यही विषयमा पनि छलफल गरिनेछ ।’
लामो समयदेखि भाडामा बस्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज स्थायी रुपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगन्जमा यसलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने आधार देखाइएको भए पनि हालसम्म कार्यालयलाई भाडामा बस्न बाध्य बनाइएको छ । कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने भनेर नौ महिना अघि एक कार्यदल बनाएर, व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलले यस कार्यालयलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । उता कार्यदलले पेश गरेको सम्भावना माथि नेतृत्वकर्ताले पहलनगर्दा भाडामा बस्दै आएको कार्यालय भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था कायम भएको हो । तर अब भने कार्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न लागिएको छ ।
हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–९ को बाँके गाउँमा रहेको कार्यालय भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यालय त्यहाँ बसेदेखि नै भाडा तिर्दै आएको हो । जबकी सेवा ग्राहीका दृष्टिकोणले कार्यालय अपायक ठाउँमा छ । कार्यालय त्यहाँ सर्ने बेला कतिपय सेवाग्राही यस कार्यालयका लागि उक्त ठाउँ अपायक भनेर बिरोध गरेका थिए । तर अनन्तःकार्यालयलाई त्यहाँ भाडामा राखेर सञ्चालन गरिएको थियो ।
सो अघि नेपालगन्ज उपमहानरपालिका–१८ को कारकाँदोस्थित सुर्खेत रोडको एक घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन भएको थियो । त्यति बेला पनि कार्यालय भाडामा सञ्चालन भए पनि सबैका लागि पायक पर्ने ठाउँमा भने रहेको थियो । कार्यालयलाई पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न पहल थालिए पनि नेतृत्वको उदासिनताका कारण हुन सकेको छैन । भाडा रहेको कार्यालय हाल भाडामै बस्नुपर्ने भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल कार्यदलको बैठकले कार्यालयलाई खाली र पायक पर्ने सरकारी संरचना भएको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नका लागि नेतृत्वले प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्ने निर्णय गरेको छ । उनका अनुसार नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको संयोकत्वमा कार्यालय व्यवस्थापका लागि प्रदेश सरकारसँग भेट्ने कुरा भएको छ । ‘यही भदौ १३ देखि १९ गतेभित्र भेट्ने छलफलमा कुरा उठेको छ,’ प्रमुख बुढाथोकीले भने ।
यातायात कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने भनेर बनाइएको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुसार नेपालगन्जमा रहेको सामाजिक विकास डिभिजनको कार्यालय वा सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा सार्नका लागि सुझाव दिइएको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि हाल कार्यालय रहेको भवन प्रयोग गरे वापत मासिक एक लाख बढी रुपैयाँ सरकारी रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
कारकाँदोस्थित डिभिजन वा प्रशिक्षण कार्यालयमा यातायातलाई सार्न सकिए भाडा बापत खर्च भैरहेको रकम जोगाउन सकिन्छ भने छेउँमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको १२ कठ्ठा जग्गा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । उक्त जग्गामा हाल कोहलपुरमा हुँदै आएको ट्रायलको कार्यसमेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै प्रतिवेदनले स्थायीरुपमा यातायात कार्यालय भवन निर्माण गर्न १८ नम्बर वडामै रहेको सोल्टी होटेल नजिकैको सरकारी जग्गाको प्रयोग गर्न सकिने पनि सुझाव पेश गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
भाडाको घरबाट सरकारी भवनमा सर्दै यातायात कार्यालय
बाँकेमा दर्जनौं सरकारी संरचना खाली, भाडाको घरमा यातायात कार्यालय
