सत्यपाटी
सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन आज परमादेश जारी गरेको छ । उक्त घटनाका घाइते त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले थाहाखबरलाई जानकारी दिए ।
मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । उक्त परमादेशले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्ने चासो सर्वत्र रहेको छ ।
त्यस बेला मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको नाममा पनि किटान गरी छानबिनको निवेदन परेकाले उनी पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका कानुनविद्हरूको भनाइ छ । उनीसहित यस मुद्दामा १३० जनाको नाम किटान गरेर निवेदन पेश भएको थियो । सबैको हकमा अनुसन्धान गर्न भनेपछि उनी अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर छैनन् ।
उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उपेन्द्र यादवको नामै किटेर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा उक्त हत्याकाण्ड भएको थियो । घटनामा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।
त्यो दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेश मुक्ति मोर्चाले उही समयमा तर फरकफरक स्थानमा कार्यक्रम गरे पनि फोरमका कार्यकर्ता आएर तोडफोड गर्ने थालेपछि रणमैदानमा परिणत भएको थियो ।