नेपालमा संघीयता : एक जना प्रदेश प्रमुख पाल्न वार्षिक ८४ लाखबढी खर्च

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश संरचनाहरू स्थापना भए, तर यी संरचना सञ्चालनको खर्च र औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस्तै प्रश्नको केन्द्रमा छ, प्रदेश प्रमुखको पद । संवैधानिक रूपमा प्रदेशको अभिभावकीय र ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा रहने प्रदेश प्रमुखको पालनपोषणमा राज्यले गर्ने खर्च भने कुनै कार्यकारी पदभन्दा कम छैन ।

कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले प्रदेश प्रमुखको मुख्य काम प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य गर्ने, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएका निर्णयहरूलाई प्रमाणित गर्ने हो । यस्तै, प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व पनि प्रदेश प्रमुखको हुन्छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको अभिभावकीय र ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा सीमित गरेको छ ।

कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ । तर, यही ‘सेरेमोनियल’ पदको सञ्चालन र पालनपोषणमा भइरहेको खर्चले भने यसको गरिमाभन्दा बढी आर्थिक भारलाई उजागर गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष (०८१–०८२) मा मात्रै कार्यालयको कुल खर्च दुई करोड ६३ लाख ५१ हजार २२० रुपैयाँ रहेको छ ।

यो रकम अधिकांश तलबभत्ता, अतिथि सत्कार र गाडी मर्मतजस्ता शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि उक्त वर्ष तलब भत्तातर्फ (चालु) तर्फ ३ करोड २३ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै पुँजीगततर्फ जम्मा ९ लाख छुट्याइएको थियो । पुँजीगततर्फको ८ लाख रकम खर्च भएको छ भने तलबभत्ता तर्फको २ करोड ५५ लाख ४७ हजार ३८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पालनपोषणमा मात्रै ८४ लाखभन्दा बढी

कर्णाली प्रदेशको प्रमुखका रूपमा हाल यज्ञराज जोशी छन् । २०८१ साउन १५ गते नियुक्त भएका जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरका हुन् । उनीभन्दा अघि लुम्बिनीका तिलक परियार कर्णालीको प्रदेश प्रमुख थिए । उनलाई हटाएर वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपाली कांग्रेसनिकट सुदूरपश्चिमका जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो । उनी कर्णालीको प्रदेश प्रमुख भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

प्राप्त तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा जोशीको व्यक्तिगत पालनपोषण र सचिवालय व्यवस्थापनमा मात्रै ८४ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम पारिश्रमिक, सुविधा, अतिथि सत्कार, सचिवालय सञ्चालन, कर्मचारी तलब, सवारी मर्मत र इन्धन लगायतका शीर्षकमा बाँडिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश प्रमुखको व्यक्तिगत पारिश्रमिक तथा सुविधामा मात्रै वार्षिक १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जोशीले वर्षमा तलबवापत मात्रै ८ लाख ७६ हजार ७६० रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै उनले चाडपर्व खर्चवापत ७६ हजार २४०, र पोसाक सुविधाका लागि १८ हजार बुझेका छन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय खर्च ‘अतिथि सत्कार’ शीर्षकमा देखिन्छ, जसमा वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी सूचना अधिकारी मनमाया काउचाले बताइन् ।

‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, ०७४’ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रति महिना ६४ हजार पारिश्रमिक, प्रतिवर्ष १८ हजार पोशक सुविधा र ४० हजार अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रतिमहिना पाउँछन् । यस्तै, अन्य सुविधामा झनै ठुलो रकम खर्च भएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय सञ्चालनमा पनि व्यापक खर्चेको छ । सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमा मात्रै वर्षमा ४९ लाख ७६ हजार ५२२ रुपैयाँ गएको छ । सचिवालयमा हाल १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

ऐनअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय, सहस्वकीय, उपस्वकीय, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक, लेखा सहायकमा एक–एक जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखले दुई जना सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । जोशीको सचिवालयमा अधिकांश नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्तिहरू राखिएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश कर्णाली बाहिरका छन् । जोशीले आफ्नो गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम र कर्णालीका चार–चार जना राखेका छन् भने अन्य दुई प्रदेशभन्दा बाहिरका छन् ।

प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत अफिलाल जोशी सुदूरपश्चिमकै बाजुराको कुल्देवमाण्डौ–३ का हुन् भने सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरूमा कञ्चनपुरको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ की दमयन्ती भट्ट, कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका–७ का मेखराज पण्डित, बाँकेको वनकटवा गाउँपालिका–४ की नुरिता शर्मा र बझाङको मष्टा गाउँपालिका–१ का जीवन जोशी छन् । त्यस्तै, सचिवालयमा हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका–१ का छप्कीलाल खड्का, ललितपुर उपमहानगरपालिका–१७ की जिना राई, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–२ की रञ्जना खड्का र जाजरकोटको कुश गाउँपालिका–२ का गोविन्द शाही पनि कार्यरत छन् ।

सूचीको अन्त्यमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका गंगाप्रसाद शर्मा, जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका–७ का गगनजङ शाही र रामेछापको गोकुल गाउँपालिकाका टिका उपाध्याय रहेका छन् । सचिवालयमा भएको यो नियुक्तिले संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रमुखको सचिवालयमा धेरैजसो गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम वा अन्यत्रबाट ल्याइनुले स्थानीय रोजगारी र अवसरलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।

राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाका आधारमा बनाइने यस्ता सचिवालयले प्रदेशमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । यसअघिका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले त सचिवालयमा पूरै परिवारभित्रका मान्छे राखेका थिए । उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । यस्तै, सञ्चार सुविधामा २७ हजार खर्च भएको भने विविध शीर्षकमा २ लाख १२ हजार ५९९ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

सवारी साधनमा अस्वाभाविक खर्च

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको खर्चमा सबैभन्दा बढी प्रश्न सवारी साधनको मर्मतमा उठेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी काउचाका अनुसार प्रदेश प्रमुखका लागि दुईवटा गाडी सुविधा छ । एउटा गाडी प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गर्छन् भने अर्को गाडी सुरक्षा स्कर्टिङमा प्रयोग हुन्छ । ती दुईवटा गाडीको मर्मतमा मात्रै ११ लाख ९८ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

यो रकम अस्वाभाविक रूपमा उच्च देखिन्छ । राजधानीभित्र सीमित कार्यक्रममा सहभागी हुने र विरलै मात्र जिल्ला भ्रमण गर्ने प्रदेश प्रमुखका दुई गाडीमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ बराबरको मर्मत खर्च हुनुले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग र मर्मत सम्भार प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसका साथै, इन्धनमा ५ लाख ७३ हजार ९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अन्य सुविधा

प्रदेश प्रमुखका लागि अन्य थुप्रै सुविधा दिइएको छ । एक निजी चिकित्सक, उपचार खर्च, दैनिक भत्ता, १५ लाखको बीमा सुविधा, विज्ञ सुविधा पनि राख्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक तीन हजार र विदेश भ्रमण गर्दा २५० अमेरिकी डलर पाउँछन् ।

जोशीले लिएनन् उपचार खर्च

प्रदेश प्रमुख जोशी गत जेठमा उपचारका लागि अमेरिका गएका थिए । जेठ ५ गतदेखि असार १३ गतेसम्मका लागि अमेरिकामा उपचार गराउन उनको विदा स्वीकृत भएको थियो । उनको अनुपस्थितिमा कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पढेका थिए ।

आँखाको उपचारका लागि अमेरिका गएका उनले उपचार खर्च भने राज्यबाट नलिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । ‘उहाँले व्यक्तिगत खर्चमा उपचार गराउनुभएको हो,’ कार्यालयका सुचना अधिकारी काउचाले भनिन्, ‘कार्यालयलाई यसबारे जानकारी हुँदैन । कार्यालयले उहाँ अमेरिका जानका लागि विदा मात्र स्वीकृत गरेको हो ।’