२०८३ मंसिर २ , बुधबार 19, November 2026, Thursday

गृहमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्रले सोधे, ‘कांग्रेस-एमालेका सहकारी ठगलाई कहिले जेल हाल्ने ?’

राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले सहकारी क्षेत्रमा गरेका विकराल ठगीले लाखौं नेपालीको पसिनाको कमाइ जोखिममा पारेको बताएका छन् ।

बचतकर्ताको बिचल्ली र सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउँदासमेत दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको बताउँदै उनले कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्ने भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न गरेका छन् ।

शाहीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जलामार्फत भनेका छन्, ‘गृहमन्त्री ज्यू, कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ? तपाईंको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

यस्तो छ शाहीको स्टाटस् :

हालै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीस्थित कारागारमा राखिएको तस्वीरले हाम्रो न्याय प्रणालीको गम्भीर र संरचनागत समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ । यसले आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

सहकारी ठगी कहिलेसम्म सहने, गृहमन्त्री ज्यू ?

काङ्ग्रेस एमालेका नेताले सहकारी क्षेत्रमा गरेका विकराल ठगीले लाखौं नेपालीको पसिनाको कमाई जोखिममा पारेको छ । बचतकर्ताको बिचल्ली र सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउँदासमेत दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यो गृहमन्त्री ज्यू, कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ ?

गृहमन्त्री ज्यु तपाईंको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो केवल रवि लामिछानेको व्यक्तिगत विषय मात्र नभई नेपालका धेरै कैदीबन्दीहरूले भोगिरहेको यथार्थ हो । कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिनु, आधारभूत मानवीय आवश्यकता र अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु, तथा न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनुजस्ता समस्याहरू वर्षौंदेखि विद्यमान छन् ।

यी समस्याहरूले कैदीबन्दीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै उनीहरूको मानवअधिकारको हनन गर्दछ । हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय र मानवीय व्यवहारको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, कारागारको वर्तमान अवस्था र न्यायिक प्रक्रियाको सुस्तताले यी संवैधानिक प्रावधानहरूको उपहास गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा, हामी सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं र निम्न सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।

प्रकाशित मिति : २०८२ साउन २३ गते शुक्रबार