बजारमा बेचिने घिउ, तेल र पानीमा अझै ‘समस्या’

बजार अनुगमनका क्रममा जारको खानेपानी, तेल र घिउमा तुलनात्मक रूपमा समस्या देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । समस्या निराकरण गर्न सबै अनुगमनकारी निकायहरूबीच अझ बढी समन्वय आवश्यक भएको विज्ञ तथा सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन् । नेपाली बजारमा ठोसभन्दा तरल वस्तुमा त्यस्तो समस्या देखिने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी एक पूर्वमहानिर्देशकले बताइन् ।

उपभोक्ताबीच जनचेतना अभिवृद्धि गरिए धेरै हदसम्म यो समस्या न्यूनीकरण हुने विज्ञहरूको राय छ । आपूर्ति अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखाका अनुसार विसं २०८१ सालको साउन १ गतेदेखि विसं २०८२ को असार ३२ गतेसम्म देशभरि विभिन्न वस्तुको तीन हजार ९०० वटा अनुगमन गरिएको थियो । सो अवधिमा देशभरि विभिन्न ३३ वटा फर्मका सामान नष्ट गरिएको शाखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार एक वर्षको अवधिमा पौने तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै अखाद्य वस्तु फेला परेका पौने चार लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु नष्ट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा आवश्यक कागजपत्र मागिएको सङ्ख्या चाहिँ १५१९ रहेको छ ।

अधिकारी के भन्छन् ?

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय वस्तु खान नहुने देखिएको हो । ‘खान अयोग्यजस्ता कुराहरू भए । ठ्याक्कै ‘पोइन्ट आउट’ गरेर योयो कुरा भन्ने होइन । तेलको हकमा मिसावट भयो । पानीको हकमा राम्ररी प्रशोधन नभएको, लेउ भेटिएको अनि घिउमा पनि अखाद्य वस्तुको अलिअलि मिश्रण देखिएको हो,’ उनले भने ।

अनुगमनका क्रममा कतिपय ठाउँमा पुनः लेबल गरिएको पनि फेला पारिएको उनले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गरेर नष्ट गर्नुका साथै सम्बन्धित पक्षलाई जरिवाना तिराइएको छ । यद्यपि पहिलाका वर्षको तुलनामा सुधार हुँदै गएको प्रवक्ता आचार्यको दाबी छ । ‘पहिलाका वर्षभन्दा केही सुधार भएकै हो, तर ठ्याक्कै नतिजा निकालिसकेको अवस्था छैन,’ केकेमा सुधार भनी प्रश्नमा उनले भने ।

बजार अनुगमनका क्रममा जरिवाना तिराउने लगायतका कदम चाली सुधारका कामहरू गरिएको आचार्यले बताए । अझ राम्रो नतिजाका लागि उनी सरकारी निकायहरूको समन्वयमा जोड दिन्छन् । ‘वाणिज्य क्षेत्र हामीले हेर्ने हो । नापतौल तथा गुणस्तर विभागले सामानको गुणस्तरबारे हेर्छ भने खाद्य तथा गुणस्तर विभागले खाद्यतर्फ हेर्छ । त्यसैले यी तीनवटै निकायहरू आआफ्नो क्षेत्रमा क्षमताअनुसार विस्तार हुन सके भने धेरै कुरा ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ,’ आचार्यले भने । कतिपयले जरिवाना कम भएको तर्क गर्ने गरेको अवस्थामा उनी भने त्यसमा सहमत छैनन् ।

‘जति भए पनि जरिवाना भनेको जरिवाना नै हो । जरिवाना तिराएपछि त्यसले सम्बन्धित पक्षका लोगोदेखि ब्रान्डसम्ममा असर पर्छ । त्यसले व्यापारमै घाटा हुन्छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । उनका अनुसार एकचोटि जरिवाना तिराइएका विक्रेता अथवा उत्पादकले दोहोर्याएर गल्ती नगरेको पाइएको छ । चाडबाडका बेला मात्र अनुगमन तीव्र हुने गरेको सर्वसाधारण उपभोक्ता तथा अधिकारवादीहरूको आरोप रहँदै आएको छ । तर आचार्य त्यो अस्वीकार गर्छन् । ‘त्यस बेला अझ बढी अनुगमन हुने गरेकाले मात्र धेरै चर्चा हुने गरेको हो,’ उनले दाबी गरे ।

जानकार के भन्छन् ?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी भूतपूर्व महानिर्देशक जीवनप्रभा लामा ठोसभन्दा तरल पदार्थमा समस्या अलि बढी समस्या पाउने गरिएको अनुभव सुनाउँछिन् । ‘मिसावटको प्रकृति पनि फरकफरक हुन्छ । पिउने पानीमा मिसावटभन्दा पनि सफा नहुन सक्छ, तोकिएको मापदण्डबमोजिम नहुन सक्छ,’ उनले भनिन् । खाने तेलको हकमा पानीभन्दा फरक समस्या देखिएको उनी बताउँछिन् ।

‘धेरै समय भण्डारण गरेर राख्दा त्यसको प्रकृति बदलिएर जान्छ । पहिलापहिला खुला वनस्पति घिउमा आलु र पिँडालु समेत मिसाउने गरेको पाइन्थ्यो । अहिले त त्यस्तो सुनिँदैन,’ उनले अगाडि थपिन् । उनका अनुसार ‘आरएम भ्यालू’ तोकेजति नहुँदा घिउ निम्न स्तरको हुन जान्छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नहुनासाथ निम्न स्तरको भइहाल्छ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सबै पक्ष एउटै निकायले हेर्न नसक्ने भएकोले पनि समस्या देखिएको उनी औँल्याउँछिन् ।

‘खाद्य स्वच्छताको सन्दर्भमा उत्पादकदेखि विक्रेता, सरकारी अधिकारी र उपभोक्तासम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ । लेबल हेरेर पनि किन्दा धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ । उपभोक्ताहरू जागरुक हुनेबित्तिकै बदमासी गर्नेहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ । ’लेबल सही छैन. किन्दिनँ’ भनेपछि लेबल लगाएर आउनुपर्यो । त्यो लगाउन जाँदा अनिवार्य रूपमा खाद्य प्रमाणपत्र लिनुपर्यो,’ लामाले भनिन् ।