काण्डै काण्डले बद्नाम ओली सरकार, मन्त्रीहरुको ध्यान नीतिगत भ्रष्टाचारमा

कांग्रेससँग मिलेर सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकारको एक वर्ष २० दिन पूरा भएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व लिएको एक वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा सात बुँदामध्ये सरकार बनाउने बाहेकका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन् । संविधान संशोधन लगायतका ६ वटा बुँदामा सरकार अलमलिएर एक वर्ष विताएको छ ।

ओली सरकारको यो वर्ष विवाद, काण्ड, प्रतिशोध र राजनीतिक अराजकताको वर्षका रूपमा आम जनताले बुझ्न थालेका छन् । सरकार बनाउने बेलामा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन समयको माग हो, भनिएको थियो । विकास र समृद्धिका लागि बनेको गठबन्धन सरकारले जनताका समस्याको सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो । तर संविधान संशोधनको प्रमुख विषय सरकारले बिर्सेको छ ।

यस अवधिमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू अनेकौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए । गृहमन्त्री स्वयं संलग्न रहेको भिजिट भिसा काण्ड, मानव तस्करीसँगै जोडिएको प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण, भूमिमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेन प्रकरण र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको बिचौलियासँगको स्वार्थपरक मोबाइल सम्वाद आदि विषयहरु छताछुल्ल भएका छन् ।

सरकारको यस रबैयाका विरुद्धमा रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलले निरन्तर विरोध गरिरहँदा समेत सरकारले कुनै दबाब महसुस गरेकोे छैन । गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्दासमेत बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री पद जोगाउन मौन रहेका छन् । भूमिसुधार सम्बन्धी विधेयक मार्फत गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण सल्टाउन लागेको षड्यन्त्र कायमै छ । बेला बखत यी दुई ठूला दलले गरेको महाकाली सन्धीको विषयमा पनि कुरा उठ्ने गरेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान रोकिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको एक वर्षमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको छ । सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै आरोप खेपेको सरकारका मन्त्री झन् विवादमा परेका छन् । एक वर्षमा सरकारका अधिकांश मन्त्री आर्थिक मामिलामा विवादमा तानिएका छन् ।

तर, विवादमा तानिएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनका दलले प्रश्न भने गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको अडियो काण्ड सार्वजनिक भयो । वर्षभरि सुशासनको वाचा गरेका ओलीका लागि अभिषाप भयो । गुप्ताले आफूमात्र होइन, साथमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसम्मलाई विवादमा तानिदिए तर अधिकारी अहिले निर्धक्क भएर हिँडिरहेका छन् ।

भूमि आयोग गठनका क्रममा आफ्नो मान्छे नियुक्ति दिलाउन भएको घुसको डिलको अडियो सार्वजनिक भएको एक महिना वितिसक्दा पनि अधिकारीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री मौन देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भूमिमन्त्री अधिकारीलाई एक्सन निलिनुलेपनि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेका आभाष भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सहकारी पीडितहरूविरुद्ध बोलेकाले जिम्मेवारी वहन नगरेको आरोप खेपेका छन् ।

गत पुसमा काठमाडौंको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिएर सहकारीबाट महँगो ब्याज खानेहरू आन्दोलनमा रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि सो आरोप लागेको हो । लामो समयदेखि विवादमा तानिएका सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको बारेमा सरकार मौन रहेको छ । सहरी विकास मन्त्री सिंहले सरकारी बजेट पार्टी कार्यालय बनाउनलाई छुट्याएपछि झन् बढी विवादमा तानिएका हुन् ।

उनको बजेटमाथि संसदमा कांग्रेसकै सांसदले चर्को प्रश्नमात्र उठाएनन्, अर्को चुनावमा हारून् भन्दै पशुपतिनाथसँग कामना समेत गरे । मन्त्रालयको बजेट बनाउँदा पिता गणेशमान सिंहको नाममा ४५ भन्दा बढी योजनामा बजेट पारेपछि आलोचनामा फसे । गणेशमान सिंहका नाममा पार्क, भवन, सभाहलजस्ता पूर्वाधार बनाउने योजनामा मन्त्रालयले करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा काठमाडौंभन्दा बाहिर नदेखेको र क्याबिनेटका प्रभावशाली मन्त्रालयसँग योजना साटफेर गरेको आरोपबाट पनि उनी मुक्त हुन सकेनन् । गणेशमानको नाममा साना योजनामा पैसा छरेर गणेशमानको नामको नै ओज घटाएको आरोप उनलाई नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै लागेको थियो । ओली सरकारकै अर्का मन्त्री पनि विवादमा रहेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे पनि सुरुदेखि नै विवादमा परेका थिए । नेपाल पर्यटन बोर्डको सिइओ नियुक्तिदेखि क्यासिनोलाई लाइसेन्स दिनेसम्मको प्रकरणमा पाण्डेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले भ्रष्टचारको मुख नहर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मुखमा छिटा परे पनि सहेर बसेका छन् । पार्टीकै सांसदले कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । वीरगन्जमा क्यासिनो लाइसेन्स वितरणको विषयले मन्त्रालयमा ठूलै हलचल पैदा भएको छ ।

सबैभन्दा विवादित मन्त्री

ओली सरकारमा रहेका सबैभन्दा बढी विवादित मन्त्री दीपक खड्का हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का विभिन्न काण्डहरु बाहिरिएका छन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए पनि ओली मौन रहेका छन् ।

त्यस्तै, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिने गरी अघि बढाइएको विषयमा संसदको लेखा समितिमा ललिन्द्र राईले १२ पुसमा उजुरी दिएर छानबिन माग गरेका थिए । मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउटबीचको विवादसमेत उत्कर्षमा छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन स्पष्टीकरणको शृंखला नै चलाएका उनलाई सो निर्णय भारी परेको थियो । प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी भएर आए पनि बिजुली प्रवाह नियमित नहुँदा जनतामा आक्रोशित छन् । उनी शाक्यसँग पनि मन्त्री खड्का बिच्किएका छन् । मन्त्री खड्काले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने भनेर संसद्मा बोलेका छन् ।

आरजुको विदेश भ्रमण मोह

कांगे्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा मन्त्रालयको रेट्रोफिटिङदेखि सबैभन्दा बढी विदेश जाने भन्दै विवादमा आएकी छिन् । पछिल्ला दिनमा उनका निर्णयमात्र होइन, भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ । आफ्नो कार्यकालमा पहिलोपटक महिला परराष्ट्रसचिव भएकी सेवा लम्साललाई बिनाकारण हटाउन राजी भएकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्रीको अनावश्यक भ्रमणमाथि मन्त्रालयबाटै प्रश्न उठिरहेको छ ।

उनको सरकारी निकायमा बढी नै हस्तक्षेप रहेका कारण पनि विवादमा आएकी छिन् । यसैगरी विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाका नाममा दैनिक ५० लाखसम्म उठाएर मानव तस्करी गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि रमेश लेखक विवादमा तानिएका छन् । अख्तियारले भट्टराई पक्राउ गर्नुअघि नै सरुवा गर्नुले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेको छ ।

उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि कर्मचारीको सरुवा गरेर खेल्न खोजेको आरोप मन्त्री लेखकलाई छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी पटकपटक सोही मन्त्रालयमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरूसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । उनले अघिल्लोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय बनाएका थिए ।

आफ्नो सचिवालय मार्फत सरकारी गाडी महन्थ ठाकुरकी छोरीलाई दिएको, प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवलाई दिएको जस्ता विषयमा पनि विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री भण्डारीले कोरियामा दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रियामा म्यानपावर व्यवसायीलाई संलग्न गराउने निर्णय गरेको प्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ । उनले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरियामा उच्च दक्ष कामदार पठाउने गरी नियम संशोधन गरेका थिए ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा उद्योगमन्त्री

ओली क्याविनेटमा रहेका दामोदर भण्डारी पनि अर्का विवादास्पद मन्त्री हुन । उद्योगमन्त्री स्वार्थ समूहको कमाइमा नीतिगत रूपमा साथ दिँदै आएका छन् । कार्टेलिङमा भइरहेको सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने उद्योगमन्त्री भण्डारीले संसदीय समितिमा पुगेरसमेत उल्टै उद्योगीको पक्षपोषण गरेका थिए ।

गत ९ माघमा संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै हस्तक्षेप गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै आएका थिए । मंसिरअघिसम्म प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगीले मंसिर पहिलो साताबाट पटक–पटक बढाउँदै ८५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।

तर, उद्योगमन्त्री भण्डारीले उद्योगको पक्षमा बोल्नु आफ्नो दायित्व भएको तर्क गर्दै उनीहरूको कार्टेलिङमा साथ दिए । त्यस्तै, सुपारी तस्करलाई प्रोत्साहन गर्ने नियमावली र कार्यदेश संशोधन गरेको उनीमाथि आरोप छ । स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएर यसको तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

मन्त्रीमाथि महिला हिंसाको आरोप

अर्का मन्त्री छन् महिला कर्मचारीमाथि नै दुर्व्यवहार गर्ने । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीमाथि महिला कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई सुन्ने चाहाना नै राखेनन । मन्त्री सुडीले १४ जेठमा ती महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

मापदण्डविपरीत आफ्ना मान्छेलाई पुरस्कार नदिएको झोँकमा मन्त्री सुडी कर्मचारीविरुद्ध खनिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले बर्सेनि दिने केही पुरस्कारमध्ये एउटा पुरस्कार आफ्नो रोजाइको मान्छेलाई दिन चाहेका थिए । मन्त्री सुडीले आफ्नो मान्छेको नाम सचिव लक्ष्मी बस्नेतलाई दिएका पनि थिए । तर, पुरस्कार छनोट समितिको मापदण्डमा सुडीको रोजाइको मान्छे नै पर्न सकेनन्, जसले गर्दा ती व्यक्तिले पुरस्कार पाउन सकेनन् ।

यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएको देश यो वर्ष ३४ अंकमा झरेको छ । तर यसअघिका वर्षमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणमा मुद्दा दायर हुनुले भने सरकारलाई राहत दिएको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक व्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा मुद्धा नै चलायो । टेरामक्स प्रकरणमा सांसद मोहन बस्नेतलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ भने नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक संगीता पहाडीसहितका उच्चपदस्थलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

मन्त्रीसहितका कर्मचारीहरु यो प्रकरणमा धरौटी बुझाएर बाहिर बसेर मुद्धा लडिरहेका छन् । सरकारले नै घोषणा गरेको सुशासन र सेवा प्रवाहका सुधारमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यातायात लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझै सुल्झिएको छैन । करिब ३० लाख सेवाग्राही अझै पनि सवारी लाइसेन्स पर्खेर बसेका छन् ।

सरकारका मन्त्रीहरु भने एक वर्षको अवधिमा चाहेजस्तो काम गर्न नसके पनि नागरिकलाई आशा देखाउने काम भएको तर्क दाबी गर्छन् । ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर मन्त्रीहरू नै नागरिकले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।