सत्यपाटी
बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले पदबाट अप्रत्यासित रुपमा हात धुनुपरेको छ । लामाले नचाहँदा नचाहँदै आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । राजीनामा घोषणाका लागि राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू इमान्दार भएका कारण यस्तो परिस्थिति आएको भन्दै पटक–पटक गुनासो गरे ।
संघीय सरकार निरन्तर टिकिरहेका बेला बागमती सरकार परिवर्तन गर्नुको आधार र कारण खोज्ने जिम्मा पत्रकारलाई सुम्पिए । पटक–पटक इमान्दारिता, सच्चाइ र पारदर्शीताको परीक्षा दिएको र त्यसमा सफलता मिलेको लामाको दाबी थियो । नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस नेतृत्व रहँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कांग्रेसका मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले थिए ।
बजेट निर्माण गर्दा काफ्लेले देखाएको ‘एक्सन’को ‘साइड इफेक्ट’ लामाको थाप्लोमा पर्यो । नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री काफ्लेले मन्त्रालयको गेटमा ताला लगाएर मन्त्री र सांसदलाई समेत भित्र जान नदिएको देखि एकलौटी ढंगले योजना थप्ने र कटौती गरेको मन्त्रीहरूको आरोप थियो । विवादै विवादकाबीच सदनमा बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्नुपूर्व बजेटमा पनि कांग्रेसभित्रको तिक्तता पोखियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी प्रायः सबै सांसदहरूले आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेप्रति प्रश्न गर्दै अनि आक्रोश पोखे । बजेटमाथि विवाद सिर्जना भएपछि सत्तारुढ दलकै नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग उठ्यो । काफ्लेले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि समस्या समाधान गर्न असार १२ गते सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसको तर्फबाट चार सदस्यीय छानबिन समिति नै गठन भयो ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद रमेश कुमार महत र प्रभात तामाङ तथा एमालेका मधुसुदन पौडेल र केशव प्रसाद पोखरेल सम्मिलित छानबिन समितिले एक साता लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि अर्थमन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीप्रति गम्भीर त्रुटी देखायो । प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री काफ्लेले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवमाथि हातपात गरेको देखि अनधिकृत रुपमा बजेट इन्ट्री गराएकोसम्म पुष्टी भएको उल्लेख छ ।
कार्यदलले बजेट निर्माणका क्रममा भएका समस्याहरू समेत पहिचान गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदियो । बजेटमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, सत्ता साझेदारहरूबीच सहमतिको पालना नगर्नु, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी, बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच मुख्य आधार बन्नुजस्ता विषय समस्याको प्रमुख कारणको रूपमा प्रतिवेदनमा उतारियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूको स्वीकृति बिना नै धेरै योजना अनधिकृत रूपमा बजेटमा समावेश गरेको, कतिपय योजनाहरू ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेका योजनाहरू बजेटबाट हटाइएको र अनधिकृत नयाँ योजना थपिएको कार्यदलको प्रतिवेदनले देखायो । तत्पश्चात् अर्थमन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीमा थप प्रश्न उठ्यो ।
मन्त्रीहरूले समेत उनको कार्यशैलीप्रति टिकाटिप्पणी गरिरहे । कांग्रेसभित्र काफ्लेको राजीनामा माग भयो । तर संसदीय दलमा ह्वीप नै जारी गराएर बजेट सदनबाट पास भयो । उनीप्रति चिडिएका सांसदहरूको मन भने शान्त भएकै थिएन । काफ्लेलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न आजाव उठे । तर आफ्नो विश्वासपात्रको रुपमा रहेका काफ्लेलाई कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री लामाले उचित ठानेनन् ।
लामाको नेतृत्व कमजोर भएको चर्चा चलिरहेकै बेला काफ्लेमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा मौन समर्थन गरेको भन्दै कांग्रेसकै सांसदहरू असन्तुष्ट बने । अर्थ मन्त्रालयमै फाइल रोकेर राख्ने काफ्लेको शैलीप्रति अन्य मन्त्रीहरू आजित थिए । त्यसो त, बजेट पास भएपछि लामा पारिवारिक भेटघाटका लागि असार २५ गते बेलायत प्रस्थान गरे । उनी नेपाल फर्किएपछि काफ्लेलाई अर्थ मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने बताए पनि कुनै चासो देखाएनन् ।
त्यसपछि कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तनको ग्राफ तयार गरिएको थियो । विवादै विवादका बीच अर्थमन्त्री काफ्लेको वैदेशिक भ्रमण (कोरिया) जान लामाले काठमाडौँमै क्याबिनेट बैठक राखेर स्वीकृति गराएपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो । प्रदेशका मुख्यसचिव बिना नै बसेको क्याबिनेट बैठक नितान्त काफ्लेको सुविधाको लागि आह्वान भएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सरकारलाई संकटमा पार्ने काफ्लेलाई नै सहयोग गरेर प्रमुख सचिव बिना नै चार मन्त्री सहभागी गराई काठमाडौँमा मन्त्रिपरिषद् चलाएपछि अन्य सबै रुष्ट भएका थिए । जसका कारण लामा विरुद्ध थप अविश्वास पैदा भएको थियो । जसअनुसार साउन ९ गते शुक्रबार चार मन्त्रीले समेत राजीनामा बुझाएर लामा विरुद्ध संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । २१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँबीच निर्वाचन भयो ।
जसमा १४ मत प्राप्त गरेका लामा पराजित हुँदा बानियाँ २२ मतसहित विजयी भए । काफ्लेकै कारण मुख्यमन्त्री लामा लगातार विवादमा परे । बागमती प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये काफ्ले कृष्ण सिटौला पक्षधर हुन् । उनीप्रति निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा पनि साथ, सहयोग गर्दै अन्य मन्त्री र सांसदलाई बेवास्ता गर्नाले बहादुरको बहादुरी सकिएको राजनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ । बागमतीमा लामाको राजीनामा स्वीकृत भएर नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिसकेका छन् ।
