सत्यपाटी
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पाँच महत्वपूर्ण विधेयकका विषयमा मतभेद देखिएको छ । मतभेदसँगै कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता गठबन्धनमा समेत संकट देखिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयक
दुई सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएपछि कांग्रेस–एमालेबीचको असहमति सार्वजनिक रूपमा देखिएको हो ।
कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको संशोधनप्रति असहमति जनाएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधान अनुसार विधेयक एक पटक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ।
भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक
तीन वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने विधेयकलाई कांग्रेसले हतारमा पास गर्न नमिल्ने भन्दै रोकेको छ । एमालेले ‘फुल हाउस’बाट विधेयक पास गर्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक
‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाले दुई वर्षको अवधिको निर्णय गरे पनि एमालेले यो प्रावधान नै हटाउने संशोधन राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ । जसप्रति कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक
शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशतमा मतभेद छ । कांग्रेसले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग राखेपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, बढुवा, कारबाही र ईसीडी कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छैन ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रभित्र राख्ने प्रावधानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असहमत छन् । ओलीले बेनामे उजुरीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
कांग्रेस यसमा सहमत नहुँदा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको छ । यी मतभेदका कारण सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दलबीच विधायन प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ । यी विधेयककै कारण सत्तापलट हुनसक्ने विपक्षीको आकलन छ ।
