सत्यपाटी
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नहरू खडा गरेको छ । विशेष अदालतले वाइडबडी प्रकरणमा राईमाथि अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएपछि उनको नेतृत्व र आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै संकट उत्पन्न भएको हो ।
यो प्रकरणले राईको राजीनामाको मागलाई तीव्र बनाएको छ भने महाभियोगको सम्भावनालाई पनि चर्चामा ल्याएको छ । विशेष अदालतले गत मंसिरमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गर्दै राई नेतृत्वको सञ्चालक समितिको प्रारम्भिक निर्णयलाई नै भ्रष्टाचारको आधार मानेको छ ।
अदालतले उक्त निर्णयबिना खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्ने भए पनि राईमाथि अनुसन्धान नभएको र उनलाई अभियोजनबाट जोगाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । अदालतले यो कार्यलाई ‘चयनमुखी अभियोजन’को संज्ञा दिँदै यसले समान न्यायको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको र कानुनी विश्वासमा आघात पुर्याएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ नेपाली र ८ विदेशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो, जसमध्ये तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका छन् तर, प्रारम्भिक निर्णयकर्ता राईमाथि कुनै कारबाही नहुनुले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सोही कारण विज्ञहरूले राईविरुद्ध महाभियोगको सम्भावनालाई पनि औँल्याएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ । तर, हालको राजनीतिक परिदृश्यमा यो सम्भावना जटिल देखिन्छ । राईको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएको थियो, जसले उनलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको संकेत गर्छ ।
यसले महाभियोग प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण बनाउन सक्छ । तथापि, विशेष अदालतको फैसलाले राईमाथिको अनुसन्धानको बाटो खोलेको छ, जसले भविष्यमा उनको पदमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपाल वायुसेवा निगमले २०७३ वैशाख २ मा सञ्चालक समितिको बैठकबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला प्रेमकुमार राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव र निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । उनको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नयाँ विमान खरिद गर्ने भन्दै एक हजार घण्टा उडान गरेको र सन् २०१४ पछि निर्मित विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विपरीत भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
किनभने नयाँ विमान सोझै निर्माता कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्नेमा पुराना विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो, जसको नेतृत्व पनि राईले नै गरेका थिए । विशेष अदालतले यो प्रक्रियामा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै १० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
तर राईमाथि कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रेमकुमार राईमाथि विशेष अदालतले उठाएको प्रश्नले उनको नेतृत्व र आयोगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ । राजीनामाको माग तीव्र हुँदै गए पनि राईले पद छाड्ने सम्भावना कम देखिन्छ, किनभने उनको राजनीतिक संरक्षण र आयोगको शक्तिशाली हैसियतले उनलाई जोगाउन सक्छ ।
महाभियोगको सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमा रहे पनि हालको राजनीतिक परिदृश्यमा यो कठिन छ । तथापि, विशेष अदालतको फैसलाले भविष्यमा राईमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको बाटो खोल्ने सम्भावना छ, जसले उनको पद र आयोगको साखमाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । यदि आयोगले आफ्नो साख जोगाउन चाहन्छ भने राईमाथिको अनुसन्धानलाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनु वा उनले स्वेच्छिक राजीनामा दिनु अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, जनविश्वास र कानुनी शासनमाथिको विश्वास कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।
