सत्यपाटी
नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्नका लागि राजनीतिमा आउने घोषणा गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको सदस्यता नै नपाउने एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ । मंगलवार सम्पन्न बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
दुई दिनसम्म च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले भण्डारीको पार्टी प्रवेशले गणतन्त्रको मर्यादा र राजनीतिक प्रभावमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सक्रिय राजनीति प्रवेशको विपक्षमा मत राखेका थिए । असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती पारेर एमाले राजनीतिमा फर्किएको उद्घोष गरेकी विद्यालाई अन्ततः सदस्यता पनि प्राप्त नभएको हो ।
‘अध्यक्षले दिएका सुझाव र त्यसको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई नै चुनौती दिएकाले बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा नफर्कन, आफ्नो गरिमा अनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने निर्णय भयो,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ ।
नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने बताएपछि यो विषयले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको थियो । विद्यालाई राजनीतिमा ल्याउन अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भूमिका खेलेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि खेलेका थिए । यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई माओवादी उपाध्यक्ष बनाएर प्रचण्डले विद्यालाई एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुने आधार तयार गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले उनलाई एमाले राजनीतिमा फर्कन नैतिक रूपमा समर्थन गर्ने संकेत गरेका थिए ।
भण्डारीले गत मंगलबार मदन भण्डारी फाउन्डेशनको कार्यक्रममा बोल्दै आफू एमालेको राजनीतिमा फर्किन लागेको र पछि नहट्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘म अघि बढिसकेँ, खुट्टा कमाउदिनँ ।’ आफू एमालेको राजनीति गर्ने कुरामा भयभीत नहुन पनि उनले आग्रह गरेकी छन् । आफ्नो पक्षमा बोल्नेहरुलाई आतंकित पार्न खोजिएको प्रति उनको आपत्ति छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्या भण्डारीको प्रवक्ता बनेर जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएका थिए ।
उनले भण्डारीलाई राजनीतिमा नफर्कन पनि सुझाव दिएका छन् । यस्तो अभिव्यक्तिपछि पार्टीभित्र उनको भूमिकालाई लिएर दुईथरी मत देखिएको थियो । एउटा पक्षले भण्डारीको अनुभव र लोकप्रियताले पार्टीलाई बलियो बनाउने तर्क गरेको थियो भने अर्को पक्षले गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्ति दलगत राजनीतिमा फर्कनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेको थियो ।
पार्टीको विधानको धारा ८ र ९ को लाई आधार देखाउँदै ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने र उनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाएका थिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले गणतन्त्रको गौरवको रूपमा रहेको व्यक्ति दलगत राजनीतिमा फर्कनु प्राविधिक विषय मात्र नभई संवैधानिक र नैतिक प्रश्न भएको तर्क राखेका थिए ।
आसन्न विधान महाधिवेशन (भदौ २०–२२, २०८२) का लागि प्रतिनिधि चयनमा पनि भण्डारीलाई सहभागी नगराउने निर्णय भएको छ । नेकपा एमालेको यो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीति प्रवेशको सम्भावनालाई तत्कालका लागि बन्द गरेको छ । यो निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक गतिशीलता र गणतन्त्रको मर्यादालाई लिएर नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ ।
