सत्यपाटी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमार्फत भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएपछि पनि सरकारले उनीमाथि छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ ।
विपक्षी दलहरूले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संसद् बहिष्कार जारी राखेका छन् । यसबारे चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सुधार सिफारिसका लागि एक समिति बनाए पनि त्यसलाई छानबिनको अधिकार दिएको छैन ।
गृहमन्त्री लेखक भने यस प्रकरणमा दोष कर्मचारीको भएको भन्दै आफू पन्छिने प्रयासमा छन् । सूत्रहरूका अनुसार गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संरक्षणमा अध्यागमनमा असुली बढेको हो । मन्त्रालयकै संलग्नतामा सरुवा, नियुक्ति र सेटिङको खेल भएको बताइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा अख्तियारले गत ७ जेठमा अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्टराईलाई सरुवा गरेर जोगाउने प्रयास भए पनि अख्तियारले कार्यालयबाटै पक्राउ गरेर ल्यापटप, मोबाइलसमेत जफत गरेको थियो ।
छानबिनमा अध्यागमनको असुली संगठित र संस्थागत देखिएको छ । गृहमन्त्री लेखककै सिफारिसमा आएका भट्टराईले भिसा सेटिङको दर बढाएका थिए भने कर्मचारी खटनपटनमा मन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
यसअघि अध्यागमनमा सेटिङ चलाएको आरोप लागेका विमल पौडेलसमेत मन्त्री सचिवालयमा कार्यरत थिए । अख्तियारले पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि गृह मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि अन्डरकभर अपरेशनमार्फत कारबाही अघि बढाइएको हो ।
पछिल्लो समय पनि अध्यागमन सरुवामा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको छ । दुई महिना नपुग्दै विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालालाई हटाएर नयाँ सहसचिव नरहरि घिमिरेलाई पठाइएको छ । उनीमाथि पनि निगरानी बढाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
