सत्यपाटी
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसद किरणकुमार साहले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताव आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा.खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको फैसलालाई ‘राजनीतिक संरक्षण’को रूपमा जनमानसमा हेरिएको बताए ।
उनले भने, ‘मिडिया र जनमानसमा यो फैसलालाई राजनीतिक संरक्षणको रूपमा हेरिएको छ । यदि सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने न्यायाधीश थारु र महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।’
रौतहटमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको समयमा भएको बम विस्फोट र त्यसपछि इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको जघन्य अपराधमा मोहम्मद अफताव आलमलाई जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख १३ गते जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
तर, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गत जेठ १४ गते फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको थियो । हाल आलमलाई सफाइ दिने उक्त फैसलाबारे न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । परिषद्ले फैसला अध्ययन गर्दै आवश्यक कारबाहीबारे निर्णय प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
तर, सांसद साहले उक्त न्यायाधीशद्वयमाथि महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेपछि कानुनी जानकारहरूबीच आलोचना सुरु भएको छ । महाभियोग राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका सदस्य वा आयुक्तसम्मलाई लगाउन सकिने संविधानको धारा १०१ मै व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त धारा १०१ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्यहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई महाभियोगको उजुरी लाग्दछ । नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश एक–एकजना रहन्छन् ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन्छन् भने न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था धारा १५३ मा उल्लेख रहेको पाइन्छ । नेपालमा संविधानमै व्यवस्था गरिएका १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् भने ती निकायमा एकजना प्रमुख र केही पदाधिकारीहरू रहन्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र मधेसी आयोग नेपालका संवैधानिक अंगको रूपमा रहेका निकायहरू हुन् ।
यी १३ वटै निकायका प्रमुख र सदस्य तथा आयुक्तको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ भने यी सबै आयोगका प्रमुख एवं पदाधिकारीलाई महाभियोगको अभियोग कानुनबमोजिम लगाउन मिल्दछ । उच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठे न्याय परिषद्ले नै कारबाही गर्न सक्छ । तर, सांसद साह सो विषयमा अनभिज्ञ भएको देखिन्छ ।
सांसद साहको अभिव्यक्तिपछि एकातिर न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर विधि र प्रक्रिया नबुझी गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सांसदहरू स्वयंको क्षमता र ज्ञानप्रति प्रश्न उठाएको छ । यस घटनाले कानुन निर्माणमा सक्रिय सांसदहरूको दक्षता वृद्धि, संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान सेवा तथा निरन्तर तालिमको आवश्यकता झन् प्रस्टिएको छ ।
