निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गते रुपन्देही–३ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि दलहरू उम्मेदवार खडा गर्ने विषयमा छलफलमा जुटिसकेका छन् । यहाँबाट निर्वाचित राप्रपाका सांसद दीपक बोहराको निधन भएपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । तर, यता मनाङ प्रदेशसभा (ख) पनि रिक्त छ ।

यहाँ भने निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । यहाँबाट निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) कारागार चलान भएसँगै उक्त पद रिक्त भएको हो । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यहाँको निर्वाचन कहिले हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘मनाङको सन्दर्भमा अदालतले गरेको फैसलाको संक्षिप्त र पूर्णपाठसहितको केही जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो आएपछि यसबारेको सूचना जारी गरेर मात्रै मनाङको निर्वाचनको प्रक्रियाअघि बढ्छ ।’ यही असार ४ गते गण्डकी प्रदेशका सदस्य रहेका मनाङे पदमुक्त थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको कारण जनाउँदै पदमुक्त हुने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद असार ४ गतेको दिनदेखि बदर भएको निर्णय गरेको हो । उनी २०७९ को प्रदेशसभा चुनावताका अयोग्य रहेको तर अहिले उनले योग्यता गुमाएको इजलासको ठहर छ ।

उनको पाँच वर्षको कैद भएको मानेर असार ४ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सांसद पद बदर भएको हो । अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मनाङे विभिन्न फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको तर्क थियो ।

तर, त्यसबखत फैसला अन्तिम नभइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको क्रममा रहेको कारण चुनाव लड्न अयोग्य नभइसकेको तर त्यसपछि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले अब उनी पदमा रहन नपाउने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ । मनाङे हाल ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

गुण्डा नाइकेका रूपमा परिचित मनाङेले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको अभियोग थियो । आक्रमणमा मनाङेको समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो । २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई पाँच वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिएको थियो ।

यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए । तर, आठ महिनामै कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने । २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नुपहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए । तर, शपथ खान पाएका थिएनन् । प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए ।

उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो । एमालेको साथपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गर्यो । उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए । तर कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले म्याद नाघेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता गरेको थियो । निवेदन दर्ता मात्रै भएन, १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा सर्वोच्चले दिएपछि उनी कैदमुक्त भएका थिए । जेलबाट छुटेको पाँच दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथ लिन पाऊँ भन्दै प्रदेश संसद्मा निवेदन दिए ।

निवेदन दिएको झण्डै एक महिनापछि उनले माघ १४ गते प्रदेश सभामा शपथ लिएका थिए । सांसद निर्वाचित भएको लामो समयसम्म शपथ नै लिन नपाएका उनी त्यसपछिका तीन वर्ष भने मन्त्री बन्न सकेनन् । तर २०७८ वैशाख १६ गते गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने । तर उनलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

नेकपा फुटेपछि गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा प¥यो । विश्वासको मत नपाए पनि संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए । २०७९ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्याए । तर यसपटक पनि पृथ्वीसुब्बाका पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन । पृथ्वी सुब्बाले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मनाङेले पनि कित्ता फेरे ।

उनी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा उभिए । नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि जेठ २९ गते मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बने । पछि उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । पहिलोपटक सांसद हुँदा तीनपटक मन्त्री बनेका उनी दोस्रोपटक २०७९ को निर्वाचनमा भने निर्विरोध निर्वाचित भए । उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै उठाएनन् ।

उनी मात्रै उम्मेदवार भएपछि मतदान नै गर्न परेन । सांसद बनेपछि यसपटक भने उनी सुरुमै मन्त्री बन्न सफल भए । एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मनाङे मन्त्री बने । तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन फेरियो र सत्ता समीकरण पनि बदलियो । समीकरण बदलिएसँगै अप्ठेरो संख्यामा खेलिरहेका मनाङेले यसपटक भने मौका पाएनन् । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले उनलाई सरकारमा ल्याएन ।

तर यो गठबन्धन पनि छिट्टै भत्कियो र पुनः एमाले–माओवादीकै सरकार बन्यो । २०८० चैत ५ गते उनलाई खगराजले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए । जेठ २८ गते खगराजले विश्वासको मत पनि लिए । तर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणाविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले खगराजले विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रिया गलत ठहर गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनकै पक्षमा उभिएका मनाङे फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने । देशमा दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले नै मिलिदिए । यी दुई दल मिलेपछि भने मनाङेको एकसिटे शक्ति कमजोर भयो । तर अप्ठेरोमा साथ दिएका उनलाई पाण्डेले मन्त्रीमण्डलबाट भने अलग गरेनन् । एमाले सत्तामा आएपछि उनले सम्हालिरहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय उनीबाट खोसियो र एमालेलाई दिने निर्णय भयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई वन मन्त्रालय दिएका थिए । तर यो मन्त्रालयमा काम नहुने, बजेट पनि थोरै हुने भन्दै झण्डा हल्लाउन मात्रै आफू मन्त्री नबन्ने भन्दै उनले छाडिदिए । उनले त्यति बेला वन मन्त्री बिक्रीमा रहेको भनेर विवादित अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । तर त्यसको केही समयमै उनी पुनः कारागार नै फर्किए ।