भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिलाई दुवै दलले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले यो समितिले भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन् ।

मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैरागीलाई सत्तारूढ नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध र स्वार्थको द्वन्द्वमा रहेको व्यक्ति भन्दै छानबिनका लागि उपयुक्त नभएको बताए ।

उनले भने, ‘शंकरदास बैरागी सत्तारूढ नेताहरूको ‘राडार’मा छन् र स्वार्थको द्वन्द्वमा जेलिएका व्यक्ति हुन् । यस्तो व्यक्तिले सक्षम निकायमाथि छानबिन गर्न सक्दैनन् । हाम्रो पार्टी यो समितिको विपक्षमा छ ।’

यस्तै, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले समितिलाई ‘निगाहमा बनेको’ भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यो समिति जसको छानबिन गर्नुपर्ने हो, तिनैको प्रभावमा बनेको छ। यो ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै हो, जसले न्याय दिन सक्दैन ।’

रास्वपा र राप्रपाले समितिको विरोध गर्दै मङ्गलवारको संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले गत जेठ १३ देखि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिन समितिको माग गर्दै आएका छन् ।

को–को छन् उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा ?

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई लगायत रहेका छन् ।

उक्त प्रकरणमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको नदााम जोडिएपछि उनको राजीनामा माग्दै रास्वपा र राप्रपाले जेठ १३ गतेदेखि संसदमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।