संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउँदै राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने उद्घोषसहित सुरु गरिएको अनिश्चितकालीन आन्दोलन हाल ‘न गरिखानु न मरिजानु’को अवस्थामा पुगेको छ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनबाट सुरु भएको आन्दोलन सुस्ताएको मात्र होइन, राजावादी समूहभित्र गम्भीर आन्तरिक विखण्डन देखा परेको छ ।

पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा र दोस्रो चरणको तयारीका लागि बुधबार आह्वान गरिएको बैठक न त समीक्षा बैठक बन्यो, न त आगामी चरणको कार्यक्रम तय हुन सक्यो । बरु, नेताहरूबीचको मतभेद र अविश्वास खुल्लमखुल्ला देखियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत शीर्ष नेताहरू बैठकमै अनुपस्थित भए भने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई होहल्लाका कारण बोल्नसमेत दिइएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘हेलिकप्टर चढाएर भाग्न बाध्य पार्ने’ उद्घोष गरेका लिङ्देन अहिले आफैं आन्दोलनबाट पछि हट्न थालेको आरोप खेपिरहेका छन् ।

किन कमजोर हुँदै गइरहेको छ राजावादी आन्दोलन ?

नेतृत्वमा एकताको अभाव

आन्दोलन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण नेताहरूबीच एकता नहुनु हो । बुधबारको बैठकमा देखिएको विवादले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । राप्रपा, राप्रपा नेपाल र अन्य साना समूहहरूबीच एजेन्डा र रणनीतिमा एकरूपता छैन ।

जनसमर्थनको कमी

सुरुआती चरणमा केही उल्लेख्य जनसहभागिता देखिए पनि पछिल्ला प्रदर्शनहरूमा निराशाजनक उपस्थिति देखिन्छ । बहुसंख्यक जनता गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध छन्, जसले राजावादी आन्दोलनको आधार कमजोर बनाइदिएको छ ।

राजतन्त्रको नकारात्मक छवि

गणतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि राजतन्त्रप्रति सकारात्मक भावना प्रष्ट देखिँदैन । कतिपयले राजतन्त्रकाललाई सुव्यवस्थित माने पनि इतिहासले त्यसलाई जनविरोधी शासनको रूपमा चित्रण गर्छ । पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र बाहेकका राजाहरू जनमुखी थिए भन्ने प्रस्ट नै छ । जसले राजसंस्थाप्रति शंका पैदा गरेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विवादास्पद भूमिका

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल र हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले उनको छवि अझै स्पष्ट र विश्वासिलो बनेको छैन । विशेषतः ०५८ र ०६१ सालमा सत्ता कब्जा गर्नुले उनीप्रति जनविश्वास घटाएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको एकजुटता

नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका प्रमुख दलहरू गणतन्त्रको रक्षामा अडिग छन् । रास्वपा, नाउपा र जनमत पार्टीले पनि राजावादी आन्दोलनप्रति समर्थन नजनाउँदा उक्त आन्दोलन थप एक्लिएको देखिन्छ ।

हिन्दुराष्ट्रको सीमित प्रभाव

राजसंस्थासँगै हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा पनि उठाइएको छ । तर नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजमा उक्त मुद्दा व्यापक रूपमा ग्रहण गरिएको छैन ।

जनताको प्राथमिकता फरक हुनु

आजको जनताको चासो आर्थिक उन्नति, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ । राजसंस्थाको पुनःस्थापनाभन्दा जनताले अवस्था परिवर्तनको खोजी गरिरहेका छन् । यी प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु आन्दोलनको अर्को कमजोरी हो ।

दीर्घकालीन योजना अभाव

राजावादीहरू राजसंस्थाको मोडेल संवैधानिक कि सक्रिय भन्नेमै स्पष्ट छैनन् । र, त्यसपछि कसरी शासन चलाउने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । यसले जनतामा अनिश्चय र भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

प्रशासनिक र कानुनी अवरोध

सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रहरी बल प्रयोग गर्ने र आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्ने जस्ता कदमहरू चालेर राजावादी प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गरेको छ । यस्ता अवरोधले आन्दोलनलाई सशक्त हुनबाट रोकेको छ ।

नयाँ पुस्ताको उदासीनता

केही युवाहरू राजावादी आन्दोलनमा सहभागी भए पनि अधिकांश नयाँ पुस्ता विदेशिएका छन् । उनीहरूको ध्यान प्रविधि, शिक्षा र वैश्विक अवसरमा केन्द्रित छ । युवाहरूको अपेक्षित सहयोग नपाउँदा आन्दोलन सुस्ताएको छ

गणतन्त्रको संस्थागत आधार, जनताको बदलिँदो प्राथमिकता र राजावादी नेतृत्वको दिशाहीनताले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको सम्भावना क्षीण देखिन्छ । यदि राजावादी शक्तिहरूले आफ्नो सन्देश, एजेन्डा र रणनीति यथाशीघ्र समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकेनन् भने आन्दोलन अझै गम्भीर संकटतर्फ जानेछ ।