नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि सो रिट आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । तर दुवै रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

चैत ११ गते सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि उनी गैरकानुनी रुपमा हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । शाक्य भने चार वर्षअघि आफू बर्खास्तीमा परेको रिटको छिटो सुनुवाइको माग गर्दै रिट लिए सर्वोच्च गएका थिए । गत शुक्रबार अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दुवै रिटमा कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि आज बोलाएको थियो ।