संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार शुरु हुँदैछ । दुवै सदनको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । संसद् अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।

अधिवेशन शुरु भएको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित दलीय आधारमा सदस्यले मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै दुवै सदनमा सरकारका तर्फबाट ६ अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

विपक्षी दलहरुले बोल्न दिने तर, अध्यादेश पेश गर्न नदिने रणनीति बनाएका छन् । संसदमा बोल्ने र अध्यादेश पेश गर्न लाग्दा अवरुद्ध गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूको छ । संसद् बैठकको अघिल्लो दिन सिंहदरबारस्थित बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पेश हुँदैछन् यी ६ विधेयक

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार शुरु हुँदैछ । दिउँसो १ बजे संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने बैठकमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नेछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नेछन् । यस्तै ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि उनले पेश गर्नेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्ने कार्यसूची छ । गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि २९ पुसमा थप चार अध्यादेश जारी भएका थिए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने माघ २ मा जारी भएको थियो । विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् । संसद् बैठकको पहिलो दिन पेश गर्न नदिने रणनीति बनाएका छन् । यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।