सत्यपाटी
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । पुस २९ गते निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेश सरकार ऐन बनेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरका उक्त ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अब स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा खटनपटन आफ्नै तरिकाले गर्न सहज हुने बताए । ‘अब स्थानीय तहहरूमा आवश्यकताका आधारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी वा करार कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा स्थायी गर्ने बाटो पनि खुल्छ ।’
स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणमा लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदा लुम्बिनीमा कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको थियो । प्रदेश सभा सचिव मगरले असोज २२ गते प्रदेश सभामा दुइटा विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सभाले फेरि पुस १७ गते पुनः सर्वसम्मत पारित गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष ती विधेयक जस्ताको त्यस्तै पठाएको थियो । जसले गर्दा प्रदेश प्रमुख मगरलाई १५ दिन भित्रै त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब थियो ।
सार्वभौम प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी पठाएको ती दुई विधेयक यसअघि प्रदेश प्रमुख घर्तीले सन्देशसहित फिर्ता गरी पठाएको भए पनि फेरि फिर्ता पठाउने छुट उनलाई छैन । कानुनमा प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक पनि प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक फेरि फिर्ता पठाउने नपाइने उल्लेख छ ।
नेकपा एमालेका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि यसअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास भएका थियो ।
