सहकारीको ८७ अर्ब खै ? भन्ने कतै सुन्नुभएको होला । ८७ अर्बमाथि कविता र नारा पनि बनेका छन् । ८७ अर्ब खानेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको र ६५ करोड़को आरोपमा रवि लामिछानेलाई मात्रै प्रतिशोध साधेर पक्राउ गरिएको दाबी पनि सुन्नुभएकै छ । दाबीको चाबी हामीसँग नभएकाले सदर या बदरतिर नलागी एकछिन यो सतासी अर्बको कुरो कहाँबाट आयो भन्ने बुझ्नतिर लागौँ ।

संसदीय छानबिन समितिले सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूबाट ८७ अर्बभन्दा बढ़ी रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा छानबिन र कारबाहीका निम्ति सरकारलाई सिफारिश गरेको देखिन्छ । उसले वित्तीय विश्लेषण गरेका सीमित सहकारी र सहकारी पीडि़तहरूले समितिसमक्ष गरेको उजुरीका आधारमा ८७ अर्ब बराबर अपचलन भएको निष्कर्ष निक्लिएको हो । के तिनलाई साँच्चिकै उन्मुक्ति दिइएको हो त ? के रवि लामिछानेमात्रै समातिएका हुन् त ?

राजनैतिक शक्तिको आडमा ठग र अपराधीहरू जोगिने कुरो नेपालमा सामान्यजस्तै बनेको सत्य हो । सहकारी ठगीमा पनि त्यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा अन्यमाथि कारवाही नै नभएको भन्नेचाहिँ होइन । रास्वपा सांसद सम्मिलित समितिले दिएको जानकारी अनुसार पनि देशभर २५८ वटा सहकारीमा ठगी भएको उजुरी प्रहरीलाई परेको देखिन्छ । ६६९ जना त पक्राउ परेको जानकारी समितिले नै दिएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएका १५४० जना फरार रहेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा छ । उजुरी, पक्राउ र अनुसन्धानपछि १२८ वटा मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । यो समितिको रिपोर्ट आउनुअघिको सङ्ख्या हो । अर्थात् छानबिन समिति नबन्दै ६०० बढ़ी पक्राउ र १०० बढ़ी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । यो ठूलो सङ्ख्या हो र इतिहासकै ठूलो ठगी पनि हो । चर्चामा रहेको बुटवल सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ समिति बन्नुअघिदेखि नै कारागारमा छन् ।

उनले समितिसमक्ष दिएको वयानमा रवि लामिछानेको नाम मुछेका थिए । सुप्रिमकै कयाशियर रोशनी गुरुङ्माथि पनि मुद्दा चल्दैछ । पोखराको सूर्यदर्शनका सञ्चालक कुमार रम्तेल लामो समयदेखि थुनामै छन् । प्रतिवेदनपछि पनि दर्जनौं उजुरी, पक्राउ र मुद्दा दर्ता भएका छन् । राजनैतिक दबाब नभएका या कम भएका केसमा प्रहरीले नियमित रूपमैं उजुरी लिने, पक्राउ गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने काम गर्छ । स्वयं रवि गृहमन्त्री हुँदासमेत यो क्रम जारी नै देखिन्छ ।

बागलुङ जिल्लाको एउटा नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले मात्रै एक अर्बभन्दा बढ़ी अपचलन गरेर फरार भएका थिए । एमालेका नेतासमेत रहेका उनी केही महिनाअघि मात्रै दिल्लीबाट पक्राउ परेर नेपाल ल्याइएका थिए । उनी हाल थुनामैं छन् । एमालेकै सांसदसमेत रहेका इच्छाराज तामाङ जीवी राईपछि दोस्रो ठूलो सहकारी ठगका रूपमा जेलमा छन् । उनकी श्रीमतीसहित परिवारमाथि पनि सङ्गठित अपराध, मनी लन्डरिङ्गको मुद्दा चलिरहेछ ।

उनको समूहले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको बताइन्छ । यो कति ठूलो रकम हो भने तामझाम गरेर चीन भ्रमण गएको नेपालले ९ अर्ब अनुदान पाएकोमा गर्व गरेको थियो । एमालेको सहकारी विभागकै सचिव रहेका केबी उप्रेती ठगीमैं पक्राउ परेर कारागारमैं छन् । कांग्रेस नेता एवं सांसद उम्मेदवार सीबी लामा पनि सहकारी ठगीमा ठूलो नाम हो र उनी पनि कारागारमै छन् । पूर्व डिआइजी जस्तो शक्तिशाली पदमा रहेका छविलाल जोशी पनि झन्डै तीन महिनादेखि थुनामैं छन् ।

एमाले कोशी प्रदेश सांसदका छोरा सुमन खनाल पनि गत महिना पक्राउ परेका थिए । पोखराकै प्राइम सहकारी ठगीमा संलग्न एमाले नेता शङ्कर नारायण श्रेष्ठमाथि पनि पक्राउपछि मुद्दा दर्ता छ । राप्रपाकै सांसद पनि पक्राउ पुर्जीपछि फरार छन् । यो शृङ्खला सोचेभन्दा लामो छ, दर्दनाक छ । के सत्ताधारीलाई बचाएको दाबी झुटो नै हो त ? त्यसो पनि होइन । समितिले कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ् र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । दुबैका श्रीमती सहकारी सञ्चालक रहेको र ती सहकारीमा ठगी भएको देखिन्छ ।

जसरी गृहमन्त्री हुँदा रविविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिएको थिएन, अहिले धनराजविरुद्ध लिने सम्भावना पनि न्यून छ । त्यसमाथि ठगी गर्नेले प्रमाण राखेर ठगी नगर्ने हुनाले प्रहरीलाई सजिलो छैन । भोलि अर्को सरकार आउँदा पक्कै अनुसन्धान होला । धनराज गुरुङकी श्रीमतीविरुद्ध भने इन्टरपोलमापÞर्mत् पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको छ । समितिले ८७ अर्ब जति अपचलन भएको दाबी पेस गरे पनि यसको दोब्बर बढ़ी अपचलन भएको आशङ्का छ ।

अब हाम्रो विद्यमान न्यायिक क्षमताले दुई–तीन हजार बढ़ी व्यक्ति र २०० जति मुद्दा एकैपल्ट अनुसन्धान र सत्यापन गरेर पीडि़तलाई न्याय र पीड़कलाई सजाय दिन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । एउटा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दुई महिनाभन्दा बढ़ी लाग्ने उदाहरण हेर्दा हजारौँ आरोपीमाथि सशक्त अनुसन्धान होला भन्ने आशा पातलो छ । अझ आरोपितहरूलाई मुद्दा दर्ता गरेपछि थुप्रै चरणको अदालती बहस र फैसलामा बर्षौ बित्न सक्छ ।

यस्तोमा बचतकर्ताले ठगिएको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कस्तो होला, त्यो हेर्न बाँकी छ । २०७० सालमैं पूर्वन्यायाधीश गौरीशङ्कर कार्कीको नेतृत्वमा सहकारी छानबिन समिति बनेको रहेछ । त्यसले ५० करोड़भन्दा बढ़ी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कमापÞर्mत् नियमन गर्ने सुझाव दिएको रहेछ । त्यो कार्यान्वयन भएको भए जीबी राई या इच्छाराज तामाङ्ले यत्रो रकम ठग्न सक्दैनथे । यसको जिम्मा अहिले सरकारमा बस्नेहरूले लिने कि नलिने ? सुको काम नगरी तलब बुझ्ने सहकारी मन्त्रीहरू र कर्मचारीमाथि कारबाही होला कि नहोला ?

एउटै मान्छे चार पाँच वटा सहकारीमा अध्यक्ष हुँदा पनि आँखा चिम्लिने, बिना धितो र कागजात अरबौं रुपैयाँ कारोबार हुँदासमेत केही नगर्ने, काठमाडौंमा बसेर पोखरादेखि बुटवलसम्म सहकारी खोल्न र अध्यक्ष हुन पाइने, नियम कानुन केही नलाग्ने । यसमा प्रशासन र नियमन निकायको कत्ति पनि दोष र खोट नहोला त ? पहिले डिभिजन सहकारी थियो । तीन–तीन महिनामा हरेक सहकारीको हिसाबकिताब हेर्थ्यो । अहिले त्यो हटाए । रवि त थुनिएलान् अरे, आखिर सक्नेले लुटेर खान मिल्ने गरी देशभरका सहकारीलाई छाड़ा छोड्ने र मिलेर लुट्नेमाथि केही होला त ?