गत कात्तिक २ गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बोलाए । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् सचिवालयमा डाकिएको प्रतिपक्षी बैठकमा सत्ता साझेदार दल लोसपाका महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सहभागी भए । सत्ता पक्षीय नेताहरूसमेत सहभागी प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्न लागेको सूचना चुहाए ।

प्रचण्डले बैठकमा सूचना चुहाउनुअघि पनि रवि पक्राउ पर्ने गाइँगुइँ हल्ला चलिरहेको थियो । त्यसपछि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले पक्राउ गर्न लागेको भन्दै त्यस विरुद्ध विपक्षी र अन्य दलहरूलाई बोल्न आग्रह गरे । तर, वित्तीय अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका कुनै दलले साथ दिएनन् । रविविरुद्ध विभिन्न पाँच वटा सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

वित्तीय अपराधमा मुछिएको व्यक्ति छानबिनको घेरामा आउनुपर्ने भन्दै माओवादीको आह्वानमा बसेको बानेश्वर बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू एक मत देखिए ।  यद्यपि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूलाई साथ दिनेमा रास्वपा ढुक्कजस्तै थियो । तर, पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादीले रास्वपालाई सहयोग गरेन । प्रचण्डले यसबारे यताउति गर्न खोजे पनि दोस्रो तहका नेताले लामिछानेमाथि जसरी पनि कारबाही हुनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि रास्वपालाई सहयोग सम्भव भएन ।

वित्तीय अपराधमा मुछिएपछि कुनै पनि नेताले कानुन अनुसार सजाय भोग्नुपर्ने माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूको अडान थियो । उपाध्यक्षद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पम्फा भुसाल, उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन लगायत नेताहरू सहकारी प्रकरणमा एकमत देखिएका थिए । त्यही दिन अर्थात्, कात्तिक २ गते शुक्रवार रास्वपा सभापति लामिछाने बनस्थली स्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परे । त्यसपछि सुरु भयो रविको हिरासत यात्रा ।

उनलाई प्रहरीले त्यही दिन कास्कीको पोखरा लगेर हिरासतमा राख्यो । हालसम्म पनि उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमै छन् । तर, यति बेला लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरी तथा राज्यको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारी पक्षले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी गतिविधि नगर्न आग्रह गरिरहँदा अनुसन्धानका नाममा सरकारले हिरासतको बसाई लम्ब्याएको भन्दै आलोचना बढेको हो ।

यति मात्र होइन, विपक्षी दल र सत्तारुढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । रवि सहकारीको रकम दुरुपयोग र ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । उनी सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा कास्कीको सूर्य दर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम ल्याइएको थियो । उनी विरुद्ध पक्राउ पुजी जारी भएपछि पैसा ल्याइएको सहकारी रहेको विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धानका लागि लगिएको छ ।

तर, अनुसन्धानको नाममा हिरासतको बसाइ लम्ब्याइएको भन्दै यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विपक्षी नेताहरूले यसलाई प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । रविलाई पोखरा, भैरहवा, काठमाडौँ, चितवन र वीरगन्ज पु¥याएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसैक्रममा प्रहरीले रविलाई मंसिर १९ गते राति चितवनमा अनुसन्धान सकेर पोखरा लगेको थियो । त्यसक्रममा राज्यले आफ्ना सभापतिलाई रातारात अपहरण गरेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।

सोही विषयलाई प्रहरीले गरेको व्यवहार तथा अनुसन्धानका नाममा सरकारले हिरासतको बसाई लम्ब्याएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा.अमरेशकुमार सिंह राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले रविको पक्षमा खुलेरै बोलेका छन् । विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तापक्ष कै नेताहरू रविको पक्षमा खुल्न थालेका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा, अर्जुननरसिंह केसीसमेत रविलाई अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन् ।

प्रचण्डले भने, ‘सरकार तर्सियो’

पक्राउ परेको डेढ महिनासम्म चुप बसेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रविको पक्षमा खुलेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत रविमाथि सरकारले अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका तथा अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित व्यक्तिमाथि सरकारले गरिरहेको निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । त्यस प्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह गर्दछु ।’

यति मात्र होइन उनले मङ्गलवार चितवनमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै रविबाट सरकार र सत्तारुढ दलहरू तर्सिएको टिप्पणी गरे । ‘देशको चौथो दलको नेता भागेर विदेश जाने स्थिति छैन । मैले सरकार र सरकारवादी नेताहरूलाई भनेको छु, किन हिरासतमा राख्नुपर्यो ? छाडेर जे जे अनुसन्धान गरे पनि भइहाल्यो नि !’, प्रचण्डले भने, ‘रविजीले अदालतलाई सघाउँछु भनिराख्नुभएकै छ । रवि लामिछानेसँग कांग्रेस र एमाले किन तर्सिनुपर्याे ?’

बाबुरामको ऐक्यबद्धता

नेसपा (नयाँ शक्ति)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई त रविलाई भेट्न कास्की प्रहरी कार्यालय नै गएका थिए । रविसँगको भेटपछि भट्टराईले लामिछानेमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘रवि लामिछानेलाई विभिन्न ढङ्गले एकपछि अर्को गरेर दुःख दिने काम भइरहेको छ, यो अलि अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भो भनेर नै मैले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउन यहाँ आएको हो,’ भट्टराईले भनेका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहीको समर्थन

राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि पोखरा प्रहरी हिरासतमै गएर रविलाई भेटेका थिए । भट्टराईपछि शाही शनिवार रविलाई भेट्न पोखरा पुगेका थिए । राज्यका तर्फबाट चितवन प्रहरीले रविलाई अमानवीय व्यवहार गर्दै प्रतिशोध साँधेको बताएका थिए । ‘प्रतिशोध नभए अरू मान्छेलाई पनि थुन्नुपर्थ्यो । अरू पनि छन् सहकारीमा जोडिएका’, शाहीले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि उभिएर भनेका थिए, ‘कानुनी राज्यको सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जुन हिरासतमा अमानवीय व्यवहार गरिएको छ । यो चाहिँ खेद प्रकट गर्छु ।’

सत्तारुढ नेताहरूकै आपत्ति

विपक्षी दलका नेताहरूले मात्र होइन, सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेता डा.शेखर कोइराला, सांसद सुनिल शर्मा र अर्जुनरसिंह केसीले रविको विषयमा सरकारप्रतिको असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । शनिवार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दे डा.कोइरालाले मुख खोलेका थिए । ‘नेपाली कांग्रेस मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । रविजीको विषयमा अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन, तर राति १२ बजे उठाएर लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ अमानवीय काम हो,’ उनले भनेका थिए ।

त्यस्तै सांसद डा.सुनिल शर्माले त पत्रकार सम्मेलन नै गरे । रविमाथि भएको व्यवहार लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘सरकारको यो रवैया न त कानुनी मान्यतासँग मेल खान्छ, न त मानवीय व्यवहारसँग । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्छ । तर, रविजीमाथि हिरासतमा अमानवीय व्यवहार भएको छ ।’ रविमाथि हाल भइरहेको कानुनी प्रक्रियालाई लिएर समर्थकहरूले सरकारमाथि राजनीति प्रतिशोधको आरोप लगाइरहेको बेला सत्तारुढ दलकै नेता पहिलो पटक सरकारकै विपक्षमा उत्रिएका हुन् ।