राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा ५५ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । लामिछाने गत कार्तिक दुई गते काठमाडौँको वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालय घण्टी घरबाट पक्राउ परेका थिए ।

अदालतबाट पटकपटक म्याद थप्दै जिल्ला–जिल्ला घुमाउँदै लामिछानेको बयान लिइएको छ । कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सा गरी पाँच ठाउँमा उनको बयान लिइएको छ । लामिछाने पक्राउ परेका दिन अर्थात् कार्तिक दुई गते नै स्थलमार्गबाट लामिछानेलाई पोखरा पुर्याइएको थियो ।

पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई पोखरा लगिएको थियो । पोखरामा बयान सकिएपछि कार्तिक २७ गते लामिछानेलाई बुटवल पुर्याइयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा तीन दिन बयान लिएपछि कार्तिक ३० गते उनलाई पुनः पोखरा ल्याइयो ।

बुटवलमा बयान सकाएर पुनः पोखरा फर्किएका लामिछानेलाई यही मंसिर १३ गते काठमाडौँ ल्याइयो । स्वणर्लक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनको कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा तीन दिन बयान लिइएपछि मंसिर १८ गते लामिछानेलाई चितवन लगियो । चितवनको साहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले दुई दिन बयान लियो ।

त्यसपछि उनलाई रातारात पुनःपोखरा पुर्याइयो । लामिछानेलाई रातारात पोखरा पुर्याइएकोमा मानव अधिकार हनन भएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना समेत भइरहेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीबाट छौँटौपटक म्याद थपेर बयानकै लागि लामिछानेलाई मंसिर २४ गते पर्सा पुर्याइयो । पर्सा बयान सकिएपछि रविलाई काठमाडौं हुँदैन पुनः पोखरा लगिएको छ ।

सबैतिर बयान सकिएसँगै प्रहरीले लामिछाने जोडिएको संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ । आगामी पुस पाँच गतेअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले गरेको छ । यसअघि प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न थप १३ दिन म्याद माग गरेको थियो ।

तर अदालतले चार दिन मात्रै थप हिरासतमा राख्न अनुमति दियो । जसले गर्दा लामिछानेमाथि चाडैँ अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रहरीलाई दबाब परेको छ । लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान समेत भइरहेकाले उनलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यो प्रकरणमा अब १० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । लामिछानेलाई पोखरामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने अधिकतम समय पुस ६ गतेसम्म हुन सक्छ । किनभने उनको हिरासतमा रहने अवधि एउटै कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै गणना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

एकातिर प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा लामिछानेको हिरासत लम्बाउने रणनीति अपनाएको देखियो भने अर्कातिर हिरासतमा उचित व्यवहार नगरिएको गुनासो लामिछानेले गरेका छन् । रास्वपाले त लामिछानेको मानव अधिकार हनन गरिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरीसमेत गरेको छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी बचत अपचलन लगायत मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर, त्यसका आडमा उनलाई मानसिक यातना दिनु र अमानवीय व्यवहार गर्नु भने ज्यादती हो । जानजान लामिछानेलाई सताउने सरकारको बदनियत होइन भने घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।