बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा बैजनाथमा निर्माण गर्ने भनिएको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’को काममा विलम्ब भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने स्थानको मानव बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा निर्माणमा विलम्ब भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट नक्साङ्कन भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी बल र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कन भइसकेकाले त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । सरकारले साबिकको नौवस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लामा रहेको ५२५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३३८ बिघालाई यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याएको थियो ।

उक्त जग्गा स्थानीय, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि उपयोग गरेपछि पुनः नक्साङ्कन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाइएको हो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत्, पानी, आवास, प्रशासन, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।

नयाँ नक्साङ्कनअनुसार ३३८ बिघामध्ये स्थानीयलाई ५५, सशस्त्र प्रहरी बललाई २० र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा छुट्याएर नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा अब २५३ बिघा जग्गा कायम हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नयाँ नक्सा अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्टिने र काम सुरु हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष शाहीले बताए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा बसोबास गर्दै आएकाहरूले भने बस्ती व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले पुनः नक्साङ्कनको काम गरिसकेपछि सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सुुरु गर्ने योजना रहेको बताए । चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्न सकिएमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सङ्घीय सरकारले सुरु गर्न लागेको बहुवर्षीय आयोजना हो ।

विसं २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा २०७५ साल कात्तिक ७ गते स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय कामविहीन भएको छ । बैजनाथ–३ की स्थानीय भावना चौधरीले विकासको बाधक कोही पनि नभएको बताउँदै भनिन्, ‘यहाँका बासिन्दाको एउटै माग छ, औद्योगिक क्षेत्र बनोस् र मानव बस्तीको पनि व्यवस्थापन होस् ।’

विगतको स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछिन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद लामो समयसम्म चलेका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । विवादका कारण सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटसमेत यहाँ प्रयोग हुन पाएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि संघीय सरकारले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन समयमा पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र मानव वस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी विवादका कारण समय लम्बिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।